Shivsena Crisis: आमदार अपात्रतेच्या निर्णयावरुन सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले; एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश

प्रमोद जगताप, प्रतिनिधी

Shivsena MLA Disqualification Case:

शिवसेनेच्या १६ आमदार अपात्रबाबतच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. याआधी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्याप यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने सुप्रिम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेशही दिले आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले?

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेचीही (Shivsena MLA Disqualification) सुनावणी सुप्रिम कोर्टात पार पडत आहे. याबाबत कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप निर्णय न दिल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदारांच्या अपात्रतेविषयीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला होता, विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाचा मान राखायला पाहिजे होता.. असे महत्वाचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

तसेच सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना एका आठवड्यात सुनावणी घ्या, असे आदेश दिला आहेत. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना एका आठवड्याचा कालावधी दिला असून विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्यामध्ये सुनावणी करून कार्यवाही करावी आणि दोन आठवड्यानंतर त्याबाबतची सगळी माहिती सुप्रीम कोर्टात द्यावी.. असे न्यायालयाने म्हणले आहे.

पक्ष चिन्हाचा निर्णय लांबणीवर..

दरम्यान, शिवसेनेत (Shivsena) फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाला दिले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. आज या याचिकेवर सुनावणी होणार होती.

मात्र न्यायालयाने ही सुनावणी ३ महिने पुढे ढकलली आहे. सत्तासंघर्ष सारखी नॉन मिसलीनेअस डे ला सुनावणी होणार असल्याचे कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष- चिन्हाचा फैसला पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे. (Latest Marathi News)