मोदींनी सहकार मंत्रीपद कशासाठी निर्माण केलं, हे अनाकलनीय

नगर ः सहकारी चळवळ ही राज्या-राज्यात वाढलेली आहे. राज्य सरकारचे सहकारी संस्थांवर नियंत्रण असते. केंद्र सरकारने अशा परिस्थितीत सहकार मंत्रालय स्थापन केले. केंद्राचा सहकार मंत्रालयाचा हेतू अनाकलनीय आहे. हे मंत्रालय स्थापन केले असले तरी सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी त्याचा वापर केला पाहिजे, असे मत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्‍त केले.

इंधन दरवाढ, महागाई आणि केंद्रीय कृषी कायदे याविरोधात कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन छेडले जात आहे. मंत्री थोरात यांनी याबाबत पक्षाची भूमिका नगरला पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केली. या प्रसंगी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, कॉंग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे, माजी नगराध्यक्ष दीप चव्हाण आदी उपस्थित होते. (The central government should strengthen the co-operative movement)

मंत्री थोरात म्हणाले की, सहकारी संस्थांवर राज्याच्या सहकार विभागाचे नियंत्रण होते. अशा परिस्थितीत केंद्राने सहकार खाते स्थापन कशासाठी केले हे अनाकलनीय आहे. केंद्राच्या सहकार खात्याचा वापर सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी झाला पाहिजे. केंद्र सरकारने सहकारी बॅंकांवर निर्बंध आणणारे कायदे आणण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाचे अधिकारच संपुष्टात येत आहेत. सहकारी संस्थांच्या स्थापनेचा हेतू साध्य झाला पाहिजे. त्यांचे अधिकार संपुष्टात येता कामा नये.

केंद्र सरकारचा नवीन कृषी कायदा हा शेतकरी हिताचा नाही. सर्वसामान्यांना महागाईच्या दरीत लोटणारा आणि भांडवलशाही वाढविणारा आहे. नवीन कृषी कायद्यानुसार फक्‍त पॅनकार्डच्या आधारे कोणालाही किती ही प्रमाणात धान्य खरेदी करता येणार आहे. शेतकऱ्यांशी करार किती वर्षांसाठी करायचा, याचीही तरतूद नाही. जीवनावश्‍यक वस्तूंमधून डाळी वगळण्यात आल्या आहेत. साठवणुकीला मर्यादा नाही. यातून भांडवलशाही वाढीस लागणार आहे. भांडवलदार मोठ्या प्रमाणावर धान्यांची साठवणूक करून बाजारात कृत्रिम धान्यांची टंचाई निर्माण करतील.

शेतकऱ्यांची मोठी लूट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद आहे. या तक्रारींचा निपटारा कसा केला जाणार आहे, भरपाई कशी मिळणार याची कोणतीही तरतूद नाही.

या उलट राज्य सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांना परवाना देताना सर्व कागदपत्राची पडताळणी करते. किमान हमी भाव देण्यासाठी बाजार समित्या लक्ष देतात. या कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाकडे पंतप्रधान मोदी पाहण्यासाठी वेळ नाही. शेतकऱ्यांचे आंदोलनात पाचशेपेक्षा जास्त व्यक्‍तींचा मृत्यू झाला तरीही चर्चा करण्यासाठी कोणी आले नाही.

मोदींच्या बेफिकिरीमुळेच कोरोनाची दुसरी लाट

मोदींच्या बेफिकीरवृत्तीमुळेच कोरोनाची दुसरी लाट आली. देशात लाखो व्यक्‍तींचा मृत्यू झाला. या प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही राज्यातील आघाडीने चांगले नियोजन केले. त्यामुळे ऑक्‍सिजन अभावी कोणाचा मृत्यू झाला नाही. नाशिकची दुर्घटनाही अपघाताने झाली. तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने ऑक्‍सिजन साठवणूक आणि निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालय हे एक हजार रुग्ण क्षमता करण्याकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. कोरोनाची रुग्ण संख्या वाढत आहे, ही बाब चिंता वाढविणारी आहे.

विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच

राज्यात तिन्ही पक्षाचे सरकार असले तरीही प्रत्येकाला आपल्या पक्ष वाढविण्याची परवानगी आहे. विधानसभेच्या अध्यक्ष पद हे कॉंग्रेसकडे राहील. तरीही तिन्ही पक्ष मिळून योग्य निर्णय घेतील. दोन दिवसांपू्र्वीच शिवसेनेच्या भास्कर जाधव यांनी हे पद देण्यासाठी तिन्ही पक्ष अनुकूल असल्याचे सांगितले होते.

सारथीचे बळकटीकरण करणार

कोणाच्याही आरक्षणाला आपला विरोध नाही. समाजातील दुर्लक्षित घटकांना सत्तेत आणण्यासाठी आरक्षण महत्वाचे आहे. सारथी या संस्थेच्या माध्यमातून वसतिगृह, विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी ग्रंथालय आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सारथीच्या बळकटीकरणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

कॉंग्रेसच्या भूमिकेची माहिती घेतो

नगर महापालिकेत कॉंग्रेस सत्तेत आहे की विरोधात आहे? असे विचारले असता, याची आपण माहिती घेतली नाही. आपण या बाबत माहिती घेऊन, असे सांगू या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यास टाळले. अडचणीच्या ठरणाऱ्या अनेक प्रश्‍नांना माहिती घेऊन सांगण्याचे उत्तर दिले. (The central government should strengthen the co-operative movement)

Edited By - Ashok Nimbalkar