'कारखान्यांची मालमत्ता, साखर ताब्यात घ्या'; पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे द्या!

सांगली : देशातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे जवळपास 18 हजार 84 कोटी रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे ती वसूल व्हावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कोणीच प्रयत्न करत नाही आणि त्यासाठी ही दोन्ही सरकार मदत करत नाहीत अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली. तसेच ऊसबिल थकीत वसूल व्हावी याबाबत त्यांनी सुप्रिम कोर्टात जनहीत याचिका देखिल दाखल केली आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकी 3 आठवड्यात वसूल करण्याचे आदेश सरकारला दिले असल्याची माहिती राजू शेट्टींनी दिली आहे.The supreme court has directed the state and central governments to recover the arrears of farmers within 3 weeks

हे देखील पाहा-

खरतर ऊस दर नियंत्रन अध्यादेश 1966 नुसार साखर कारखाण्याला ऊस घालवल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत विना कपात एक रकमी ऊसाची केंद्र सरकारने ठरवून दिलेली रक्कम म्हणजेच 'एफआरपी'(FRP) द्यावी लागते. अशी कायद्यातinLaw तरतुद आहे तरीही या कायद्याची अमंलबजावणी होत नाही अशी खंत राजू शेट्टी(Rajju Shetti) यांनी व्यक्त केली.

तसेच केंद्र सरकार(Central Goverment) आणि राज्य(State Goverment) सरकार दोघेही याबाबतीत ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनाSugarcane farmers न्याय देत नाहीत म्हणूनच घटनेच्या अनुसुचित 21 नुसार आमच्या मुलभूत न्याय हक्कावर गदा येत आहे या आशयाची जनहीत याचिका राजू शेट्टी यांनी सुप्रिम कोर्टातSupreme Court दाखल केली होती. या याचिकेवरती सुप्रिम कोर्टाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला हे थकीत पैसे तीन आठवड्यात वसूल करा अन्यथा साखर कारखान्यांच्या ताब्यात असणारी मालमत्ता आणि साखर ताब्यात घ्या आणि शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करा असा आदेश दिला आहे. अशी माहिती सुध्दा राजू शेट्टी यांनी दिली आहे.

Edited By-Jagdish Patil