वीजबिले भरुन ग्रामपंचायतींना आर्थिक बळकट करा : उदयनराजे

सातारा : वाढते नागरीकरण, त्याचे होत असलेले दुष्परिणाम, लहान मोठ्या शहरांवर पडणारा मुलभुत सुविधांचा ताण याचा विचार करुनच गावाकडं चला असा नारा दिला गेला आणि आजही बोलले जाते. परंतु गावांकडे साधी स्ट्रीटलाईट (पथदिवे) सुध्दा नसेल तर पुढच्या विकासाबाबत एखाद्याची दातखिळच बसेल. शासनानेच उदार अंतःकरणाने स्ट्रीटलाईटची वीज बिले भरण्याबाबत सहानुभुतीने निर्णय घेतला पाहिजे. आवश्यक तर ग्रामपंचायतींचे ऑडिट करा आणि मगच वीज बिले भरा. परंतु स्ट्रीटलाईट तातडीने सुरु करा, असे आवाहन खासदार उदयनराजे भाेसले udayanraje bhosale यांनी नुकतेच राज्य शासनाला केले आहे. (udayanraje-bhosale-questions-maharashtra-government-grampanchayat-street-light-fund)

स्ट्रीट लाईट वीज बिलाच्या प्रश्‍नाबाबत सातारा जिल्हा परिषद सदस्या अर्चना देशमुख यांनी शासननिर्णय, परिपत्रके यांचे सखोल अवलोकन केले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारितील स्ट्रीट लाईटची वीजबिले न भरल्याने बहुतांशी ग्रामपंचायत स्ट्रीटलाईटस् बंद आहेत. त्यामुळे गावांत रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळेस अंधारच असतो असेही राजेंनी नमूद केले.

राजे म्हणतात 31 मार्च 2018 पर्यंतची वीज बिले शासन ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार्‍या शासन निधी किंवा वित्त आयोग निधीमधुन ग्रामविकास विभागाने भरावीत, असा निर्णय 16 मे 2018 च्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे. तसेच त्यानंतरच्या नव्याने उभारण्यात येणार्‍या वीजदिव्यांचे वीज बिल ग्रामपंचायतींनी भरावे. पूर्वीच्या पथदिव्यांचे ग्रामविकास विभागाने परस्पर अनुदानामधुन वीज बिल भरावे असा निर्णय घेतला आहे.

याचाच अर्थ वीज बिलापोटी ग्रामपंचायतींच्याच अनुदानाची रक्कम जाणार आहे. पर्यायाने विकास निधीसाठी निधी कमी पडणार आहे. 15 वा वित्त आयोगाचा निधी केंद्राकडून नवीन सुधारणा झाल्याने आता थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. असा निधी मिळाला असेल तर त्यातुनच 50 टक्के निधी स्ट्रीट लाईटचे वीज बिल भरणेसाठी वापरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

एकूणच काय जो निधी थेट केंद्राकडून वित्तआयोगाचा मिळतो, त्यापैकी 50 टक्के रक्कम वीज बिलासाठी वापरली तर ज्या कारणाकरीता बंधीत आणि अबंधित विकास कामांकरीता निधी दिला आहे. तसेच या निधीमधुन जागतिक महामारी कोरोनाचे प्रतिबंधिक कार्यासाठीही ग्रामपंचायत स्तरावर वापरला जात आहे. असा केंद्राचा निधी सुक्ष्म विचार करता, वीज वितरण कंपनीला देण्याबाबतचा निर्णय म्हणजे विकास होवूच नये म्हणून घेतला आहे काय? ग्रामपंचायतींना अपंग करणारा तर नाही ना? अशी रास्त शंका सर्व संबंधितांना येत आहे असेही उदयनराजेंनी नमूद केले आहे.

पंचायत राज मधील महत्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण करणे ही काही एकट्या केंद्राची जबाबदारी नाही, राज्याची सुध्दा आहे. खेड्याकडे चला, असे आपण कोणत्या अर्थाने म्हणू शकतो याचे आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. आज जर खेडेगांवात स्ट्रीट लाईट चालु नसतील तर शेती आणि शेतीपुरक उद्योग, विकास आणि उद्योग, औद्योगिकरण याबाबत न बोललेच बरे अशी टिप्पणी राजेंनी केली आहे.

देशी-विदेशच्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा