नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक; अमित शहा विरुद्ध शिवसेना?

नवी दिल्ली : सहा दशकांपासून लागू असलेल्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक, आज लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहे. हे विधेयक गृहमंत्री अमित शहा दुपारी लोकसभेत मांडतील. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने आपल्या खासदारांना तिन दिवसांसाठी व्हिप जारी करण्यात आलाय. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना. बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. अशी तरतूद या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना लागू असणार नाही. तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

मात्र, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन शिवसेनेने भाजपवर टीका केलीय. या विधेयकाच्या निमित्ताने ‘व्होट बँके’चे नवे राजकारण यातून कोणी घडवू पाहत असेल तर ते देशाच्या हिताचे नाही. अशीही टीका करण्यात आलीय. तसंच ज्या निर्वासितांना पुढची पंचवीसेक वर्षे मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशीही सुधारणा नव्या विधेयकात करावी अशी मागणी शिवसेनेने केलीय.

याबाबत संजय राऊत नेमकं काय म्हणालेत पाहा...

पाहा सविस्तर - 

पाहा अन्य बातम्या व्हिडीओ स्वरुपात
SUBSCRIBE करा आमचं YOU-TUBE Channel
Link - www.youtube.com/user/SaamTV

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व विधेयक आहे. सहा दशकांपासून लागू असलेल्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीचे हे विधेयक दुपारी लोकसभेत मांडले जाईल. आणि ते संमत करण्याच्या दृष्टीने त्यावर चर्चा करण्यात येईल.

काय आहे नागरिकत्व कायदा विधेयक?

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व विधेयक 2019 मध्ये आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

ताज्या अपडेट्स आणि बातम्यांच्या सविस्तर विश्लेषणासाठी पाहात राहा...
साम टीव्ही न्यूज ||LIVE||

LINK :: https://bit.ly/384UeFJ

फेसबूक आणि ट्विटरवरही आम्हाला फॉलो करा
Facebook - www.facebook.com/SaamTV/
Twitter - www.twitter.com/saamTVnews

साम टीव्ही
बातमी जी व्यवस्था बदलेल!

Web Title - Amendment to the Citizenship Act Bill Amit Shah in Lok Sabha today