VIDEO | भाजपाचा आत्तापर्यंतचा फोडाफोडीचा यशस्वी खेळ, गेमचेंजर राज्यपाल

साम टीव्ही न्यूज

सोमवार, 25 नोव्हेंबर 2019

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन अवघ्या महाराष्ट्राला धक्का दिलाय. या राजकीय खेळात राज्यपाल कोश्यारी यांचं नाव गेमचेंजर म्हणून पुढे येतंय.
महाराष्ट्रातला सत्तापेच आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचलाय...राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करून शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री तर अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय..बहुमत नसताना, राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापनेची संधी कशी दिली, हाच प्रश्न विरोधक विचारत आहेत..मात्र, भाजपनं हा खेळ करण्याची ही पहिली वेळ नाही..या आधी चार राज्यांत त्यांनी राजकीय तोडफोड करून आपलं सरकार स्थापन केलंय.

मणिपूरमध्ये 2017मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसनं 28 जागा जिंकल्या..60 सदस्यांच्या सदनात भाजपचे 21 आमदार निवडून आले..मात्र, राज्यपालांनी युतीला आधार मानून चक्क भाजपला सरकार स्थापनेचं निमंत्रण दिलं आणि तिथं भाजपचं सरकार स्थापन झालं.
त्याच वर्षी गोव्यामध्ये यापेक्षाही सुरस आणि चमत्कारिक घटना घडली. 40 सदस्यांच्या विधानसभेत 18 जागा जिंकून काँग्रेस मोठा पक्ष ठरला. भाजपला 13 जागा मिळाल्या..मात्र, राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी भाजपला सरकार स्थापनेचं निमंत्रण दिलं. हे प्रकरणही सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं..मात्र, मनोहर पर्रिकर यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलीच.
मेघालयात 2018मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 21 जागा जिंकून काँग्रेस मोठा पक्ष ठरला. भाजपकडे केवळ 2 जागा होत्या. त्यांचा सहकारी पक्ष नॅशलन पीपल्स पार्टीकडे 19 जागा होत्या. तिथंही राज्यपालांनी भाजप आणि मित्रपक्षांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावलं.
आणि सध्या सुरू असलेला कर्नाटकातला अध्याय अवघा देश पाहतोच आहे..तिथं 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मोठा पक्ष भाजप ठरला. राज्यपाल विजुभाई वाला यांनी येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण दिलं. मात्र, ते बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यानंतर काँग्रेस-जेडीएसचं सरकार आलं खरं, पण भाजपनं त्यांचे 17 आमदार फोडले आणि सत्ता स्थापन केली.

पार्टी विथ डिफरन्स असं म्हणत भाजपनं नेहमीच आपल्या नैतिकतेचा टेंभा मिरवलाय. मात्र, सध्या महाराष्ट्रातल्या घडामोडी आणि गेल्या तीन वर्षांतल्या इतर राज्यात भाजपने केलेल्या करसती पाहता भाजपची नैतिकता किती खरी, हा प्रश्न उपस्थित होतोय.