शेतकरी कर्जमाफीची लिंक `कॅडीक्रश`वर; सहकार आयुक्त निलंबित

सरकारनामा
बुधवार, 22 जानेवारी 2020

पुणे : महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची योजना भलत्याच कारणाने चर्चेत आली असून या कर्जमाफीसाठी तयार केलेली वेबसाइट लिंक ही कॅंडीक्रशवर जात असल्याचे लक्षात आल्याने खळबळ उडाली. या प्रकाराचा ठपका प्रभारी सहकार आयुक्त सतिश सोनी यांच्यावर ठेवण्यात आला असून त्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. 

सोनी यांच्याकडे गेली काही महिने या पदाचा अतिरिक्त पदभार होता. त्यांच्या निलंबनानंतर नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे यांच्याकडे या पदाचा पूर्णवेळ कारभार दिला आहे.

पुणे : महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची योजना भलत्याच कारणाने चर्चेत आली असून या कर्जमाफीसाठी तयार केलेली वेबसाइट लिंक ही कॅंडीक्रशवर जात असल्याचे लक्षात आल्याने खळबळ उडाली. या प्रकाराचा ठपका प्रभारी सहकार आयुक्त सतिश सोनी यांच्यावर ठेवण्यात आला असून त्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. 

सोनी यांच्याकडे गेली काही महिने या पदाचा अतिरिक्त पदभार होता. त्यांच्या निलंबनानंतर नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे यांच्याकडे या पदाचा पूर्णवेळ कारभार दिला आहे.

अशी चुकीची लिंक ही नजरचुकीने दिली असली जाऊ शकेल किंवा सरकारच्या बदनामीचा कट यामागे असावा, अशीही शक्यता सोनी यांच्या निलंबनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आली आहे. 

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना 2019 या योजनेसाठी सहकार आयुक्तांनी दोन पत्रे तयार केली होती. या पत्रामध्ये त्यांनी या योजनेच्या अचूक वेबसाइटची लिंक त्यांनी कृषी खात्याला दिलेली होती. मात्र ही लिंक चुकीची असल्याचे निदर्शनास आले. ती लिंक ओपन केली असता कॅंडिक्रश उघडला जात असल्याचे लक्षात आल्याने कृषी खात्याने याबाबत सरकारला कळविले होते. 

या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सोनी यांनी काळजी घेणे आवश्यक होते. तसेच कृषी खात्याला लिंक पाठविताना त्याची खात्री करून घेणे आवश्यक होते. त्यांनी केलेली ही चूक अनावधानाने झाली नसून हेतुुपुरस्सर झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे. त्यांच्या या चुकीमुळे योजनेची बदनामी झालीच शिवाय सदर बाब निस्तरण्यासाठी सरकारला विविध पातळीवर खुलासे करावे लागले. सहकार आयुक्तांनी त्यांच्या कामात अक्षम्य हलगर्जीपणा, दुर्लक्ष व बेजबाबदारपणा दाखविला आहे, याबाबत त्यांची चौकशी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांना 21 जानेवारीपासून निलंबित करण्यात येत आहे, असे या आदेशात म्हटले आहे. 


संबंधित बातम्या

Saam TV Live