...आणि दीपक केसरकर एकाकी पडले!

ओरोस :  महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत यांची नियुक्ती झाली. यानंतर प्रथम जिल्हा नियोजनची सभा मंगळवारी झाली. या सभेच्या सुरुवातीलाच माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी सभागृह सोडले; मात्र पूर्ण सभेत केसरकरच विरोधकांचे टार्गेट राहिले.

 विरोधी पक्षाचे खासदार नारायण राणे, आमदार नितेश राणे व सदस्य प्रत्येक वेळी केसरकर यांना टार्गेट करीत असतानाही सभागृहातील आमदार वैभव नाईक वगळता एकाही सदस्याने त्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते सभागृह सदस्य असताना त्यांनीही रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही.

नवीन सरकारच्या कारकिर्दीतील पहिलीच जिल्हा नियोजन सभा अपेक्षेप्रमाणे वादळी न ठरता शांततेत झाली. विरोधकांची मवाळ भूमिका व पालकमंत्री सामंत यांची विरोधकांना विश्वासात घेण्याची रणनीती, याला कारणीभूत ठरली. विरोधकांना गेल्या पाच वर्षात निधी वाटपात न मिळालेला हक्काचा निधी. तो यावेळी तरी सामान वाटपात मिळावी, ही अपेक्षा आहे. 

तर पालकमंत्री सामंत यांना पहिल्याच सभेला वादाची किनार लावायची नव्हती. याचा परिपाक म्हणून ही सभा सर्वांची अपेक्षा भंग करीत समविचाराने चालली; मात्र यात नूतन पालकमंत्री मेरिटमध्ये उत्तीर्ण झाले, असा निकाल लावता येणार नाही. कारण विरोधक व पालकमंत्री या दोघांनाही यात काहीतरी साध्य करायचे होते. हे साध्य पुढील नियोजन सभेपूर्वी न झाल्यास विरोधकांची भूमिका बदलू शकते. तसेच पालकमंत्री सामंत यांनाही सभागृहाबाहेर अपेक्षित साथ न मिळाल्यास त्यांनी दिलेला समान वाटपाचा शब्द ते बदलू शकतात.

पालकमंत्री सामंत यांनी आपल्याला प्रशासन चालविण्याचा अभ्यास आहे, हे पहिल्याच सभेत दाखवून दिले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना साचेबद्ध उत्तर देण्याची पद्धत बदलायला सांगितले. दोषी अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल? असा सूचक इशारा दिला. यामुळे प्रशासन निश्‍चितच खडबडून जागे झाले असेल.  कारण मागच्या पाच वर्षात राज्यमंत्री पालकमंत्री होते. आता कॅबिनेट मंत्री पालकमंत्री आहेत.

 हा प्रभाव सुद्धा यामध्ये आहे; मात्र काल पर्यंत हे प्रशासन त्यांचे नव्हते. आता त्यांचे प्रशासन झाले आहे. त्यामुळे काही महिन्यांनी कदाचित सामंत आपले अधिकारी म्हणून बाजू घेताना दिसतील. हा नैसर्गिक नियम आहे. नारायण राणे, दीपक केसरकर यांनीही पालकमंत्री म्हणून आपल्या काळात तेच  केले होते. त्यामुळे पालकमंत्री व विरोधक यांचे जुळले, असा अनुमान आत्ताच काढणे थोडे घाईचे ठरेल.

सभेत खासदार राणे यांनी सभा चालविण्यास मदत केली. त्यांनी अनेक सदस्यांना चर्चा करताना थांबविले. ही भूमिका सुद्धा सभा वेळेत पूर्ण होण्यास व विनावाद होण्यास मदत झाली. तसेच पालकमंत्री सामंत यांनी पूर्ण सभेत आपल्या सदस्यांची बाजू घेताना एकदा सुद्धा दिसले नाही. विशेष म्हणजे सामंत यांनी अधिकाऱ्यांची घेतलेली झाडाझडती दोन बाजूने पाहता येते. पहिली बाजू आपल्याला प्रशासन समजते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आपल्याला गृहीत धरु नये. दूसरी बाजू माजी पालकमंत्री केसरकर यांच्या काळात अधिकारी कसे सुस्त होते ? हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला.

सभेच्या सुरुवातीला सामंत यांनी आमदार केसरकर यांनी आलेला निधी आपल्या रात्नागिरी जिल्ह्यात सुद्धा येवू शकलेला नाही, हे प्रामाणिकपणे मान्य केले; मात्र निधी खर्च किती झाला? या विषयावर त्यांचे मौन होते. खासदार राणे यांनी निधी कमी आणला असा आपला आक्षेप नाही. पण खर्च किती झाला ? असा प्रश्न असल्याचे सांगितले. त्यावर कोणीही बोलला नाही. निधिचे समान वाटप झाल्याची बाजू घेणाऱ्या आमदार नाईक यांनीही याबाबत मौन पाळले. याचाच अर्थ सभेच्या सुरुवातीला सभागृहाबाहेर जावूनही सभा संपेपर्यंत आमदार केसरकर सर्वांचेच प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष टार्गेट राहिले.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत एकमत
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून 10 कोटींचा निधी आला; मात्र या यंत्रणेने आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे दिली. 5 टक्के कमी दराने कामे मागितली असताना 5 टक्‍के वाढीव दराने आलेल्या निविदेला काम देण्यात आले. याचे माझ्याकडे पुरावे आहेत. या योजनेतून जिल्हा परिषद पेक्षा तिप्पट दराने जास्त कामे केली जातात. तरीही रस्ता पूर्ण झाल्यावर 4 महिन्यात हा रस्ता उखडला गेला आहे.

10 टन वजनाच्या गाड्या जावू शकत नाही. त्यामुळ या कामांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याला आ नितेश राणे व शिवसेनेच्या संजय पडते यांनीही पाठिंबा दिला. ही मागणी सभागृहाने एकमताने केली. यावर पालकमंत्री सामंत यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. दोषी आढळल्यास ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकुच पण अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.