अर्जासोबतच जातवैधता प्रमाणपत्र; अनेकांपुढे ग्रामपंचायत निवडणुकीला मुकण्याची भिती

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 9 मार्च 2020

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढणाऱ्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. वैधता प्रमाणपत्राअभावी अनेक विजयी उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत मिळते. राज्य शासनाच्या नियमानुसार जातवैधता प्रमाणपत्राकरिता फक्त तीनच प्रयोजनांसाठी अर्ज करता येते. यात व्यावसायिक अभ्यासक्रम, नोकरी आणि निवडणुकीचा समावेश आहे.

नागपूर : आरक्षित वर्गातून निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना कायद्यानुसार वर्षभरात जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक असताना राज्य निवडणूक आयोगाने अर्जासोबतच जातवैधता प्रमाणपत्र जोडण्याचा फतवा काढला आहे. यामुळे शेकडो लोक ग्रामपंचायत निवडणूक लढण्यापासून मुकण्याची शक्यता आहे. 

हे ही वाच - Viral | ...म्हणून हत्तीचं पिल्लू पाच तास रडत बसलं !

लोकसभा, विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातीकरिता जागा आरक्षित असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती-जमातीसोबत इतर मागासवर्ग (ओबीसी) करिताही जागा आरक्षित ठेवण्यात येतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढणाऱ्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. वैधता प्रमाणपत्राअभावी अनेक विजयी उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत मिळते. राज्य शासनाच्या नियमानुसार जातवैधता प्रमाणपत्राकरिता फक्त तीनच प्रयोजनांसाठी अर्ज करता येते. यात व्यावसायिक अभ्यासक्रम, नोकरी आणि निवडणुकीचा समावेश आहे.

हे ही वाचा - पीएच.डी. करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, लगेच मिळणार हा दर्जा

हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विजयी उमेदवारांना सहा महिन्यांची मुदत मिळत होती. दरम्यानच्या काळात फडणवीस सरकारने ही मुदत एका वर्षाची केली. तसा अध्यादेशही काढला; मात्र या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. त्यामुळे आताच्या स्थितीत सहा महिन्यांची मुदत मिळणार असल्याचे सांगण्यात येते. 

३० जून २०२० पूर्वी अनेक ग्रामपंचायतींकरिता सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्र सादर करतानाच जातवैधता प्रमाणपत्र जोडणे राज्य निवडणूक आयोगाने अनिवार्य केले. 

वैधता प्रमाणपत्र नसेल तर नामनिर्देशन अर्जच रद्द करण्यात येईल. ५ मार्च रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी तसे परिपत्रक काढले आहे. शासनाने वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढीच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न केल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. निवडणुकीचे कागदपत्र दाखविल्यावरच जातवैधता प्रमाणपत्रकरिता कार्यालयाकडून अर्ज स्वीकारण्यात येतो. अनेकांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नसते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे शेकडो लोक निवडणूक लढण्यापासून मुकण्याची शक्‍यता आहे. 

जातवैधता प्रमाणपत्र मिळणे सोपे नाही. निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याचा प्रकार दिसतो. सरकारने वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास वर्षभराचा कालावधी देणारा कायदा केला पाहिजे. हे झाले नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू -प्रा. दिवाकर गमे, विभागीय अध्यक्ष, महात्मा फुले समता परिषद. 

Web Title election commission order about caste certificate may be troublesome many


संबंधित बातम्या

Saam TV Live