महाविकास आघाडीची वीजबिल माफीची घोषणा हवेतच विरलीय. पण आता या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीत रान पेटलंय. काँग्रेसला श्रेय मिळू नये यासाठीच हा डाव टाकल्याची चर्चा रंगलीय.
कोरोना काळातल्या वीज बिलातून ग्राहकांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव आता बारगळलाय. पण त्यावरून आता महाविकास आघाडीत वाद पेटलाय. वीज बिल माफी झाल्यास त्याचं श्रेय काँग्रेसला मिळेल या भीतीपोटीच हा प्रस्ताव हाणून पाडल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय.
वाढीव वीज बिल माफीचे तब्बल 8 प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवले. या प्रस्तावांवर आजपर्यंत 8 बैठका झाल्या. त्यापैकी 5 बैठका वित्तमंत्री अजित पवारांनी तर 3 बैठका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतल्या. मात्र वीज बिलात सवलत दिल्यास 2 हजार कोटींचा भुर्दंड बसेल या कारणास्तव वित्त सचिवांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. मात्र त्याच वेळी शिवसेनेकडे असलेल्या परिवहन विभागाला मात्र 5 हजार कोटींचं घसघशीत पॅकेज जाहिर करण्यात आलं.
वीज बिल माफी दिल्यास राज्यातल्या मोठ्या वर्गाला त्याचा थेट लाभ मिळेल. आणि ऊर्जा विभाग काँग्रेसकडे असल्याने त्याचा थेट फायदा काँग्रेसला होईल म्हणूनच हा प्रस्ताव फेटाळल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या या नाराजीची दखल ठाकरे सरकार घेणार की नाही याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलंय.
