अवघ्या काही तासांत 'फेक न्यूज'चा फतवा मागे; 'फेक न्यूज'वर स्मृती ईराणी तोंडघशी

खोट्या बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचा फतवा केंद्र सरकारनं काढला होता. हा निर्णय सरकारला अवघ्या सोळा तासांत मागं घ्यावा लागला. स्मृती इराणींच्या केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाचा हा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी  रद्द केला. या नव्या फतव्यानुसार फेक बातमी देणाऱ्या पत्रकारावर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार पहिल्यांदा फेक न्यूज दिल्यास सहा महिन्यांसाठी अधिस्वीकृती रद्द होणार होती. दुसऱ्यांदा फेक न्यूज दिल्यास एका वर्षांसाठी अधिस्वीकृती रद्द होणार होती. तर तिसऱ्यांदा फेक न्यूज देणाऱ्याची अधिस्वीकृती कायम रद्द करण्यात येणार होती. पण बातमी फेक आहे हे ठरवणार कसं? हे निश्चित नसल्यानं यावर आक्षेप घेतला गेला होता. या निर्णय़ावर टीकेची झोड उठल्यानंतर सरकारनं हा निर्णय मागं घेतला. हा निर्णय रद्द करताना "हा विषय प्रेस कौन्सिल आणि पत्रकारांना हाताळू द्या. पत्रकारितेच्या विषयात सुनावणीचे सर्वाधिकार फक्त प्रेस कौन्सिलला आहेत" , असं म्हटलंय. सरकारनं स्मृती इराणींच्या मंत्रालयाचा निर्णय मागं घेतला असला तरी येत्या काळात वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर अनेक प्रकारची बंधनं येणार याची नांदी मात्र झालीय.