अखेर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची कोंडी फोडण्यास सरकार अपयशी, पुढे काय होणार?

 गेल्या पंधरा दिवसापासून शेतकरी नवी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहे. त्याबाबत कोणतिही ठोस भूमिका न घेता केंद्र सरकारकडून या आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र ते निष्फळ ठरले असा दावा या आंदोलनाच्या संयोजन समितीने केली आहे. 

यासंदर्भात संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी व राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष शंकर दरेकर आणि संदीप गिड्डे पाटील यांनी सोशल मिडीयावर माहिती दिली. ते म्हणाले, गेली अठरा दिवस शेतकऱ्यांनी दिल्लीला घेराव घातला आहे. जोपर्यंत काळे कायदे रद्द होत नाहीत व किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही अशी संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा केली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार बरोबर सहा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या असून पहिल्या दोन फेऱ्या मध्ये स्वतःचा ढोल बडवून घेणारे सरकार तिसर्‍या फेरीपासून कायद्यामध्ये त्रुटी असल्याचे मान्य करत आहे. ज्या अर्थी या कायद्यामध्ये त्रुटी आहेत त्या अर्थी सदरचा कायदा रद्द करावा व नव्याने सर्व कृषी अभ्यासक व शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून कायदा तयार करावा अशी संयुक्त किसान मोर्चाची भूमिका आहे. 

ते म्हणाले, आठ डिसेंबर रोजीचा भारत बंदचा प्रतिसाद पाहता या आंदोलनाची दखल घेऊन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देखील शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली मात्र शिष्टमंडळ आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. यानंतर या आंदोलनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भाजपच्याच वतीने २०० ते ३०० शेतकरी घेऊन चिल्ला बॉर्डर येथे बसवण्यात आलेले तथाकथित शेतकरी नेते भानुप्रताप यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह व कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यासोबत हातमिळवणी करून केवळ चिल्ला बॉर्डर येथील आंदोलन मागे घेऊन गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न केला. मुळात सदर शेतकरी नेते व संयुक्त किसान मोर्चाचा काही संबंध नाही. संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने उत्तर प्रदेशला जोडणार्‍या गाजीपूर बॉर्डर येथे जाम लावलेला आहे. 

दरम्यान उत्तराखंड व हरियाणा या भाजपशासित राज्यातील शेतकरी वेशभूषेतील काही मंडळींनी केंद्रीय कृषी मंत्री यांची भेट घेतली व सदरच्या कायद्याचे कौतुक केले अशा प्रकारच्या बातम्या पसरवून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जी मंडळी भेटली त्यापैकी कुणीही शेतकरी नसल्याचं सिद्ध झालं आहे.

दरम्यान दिल्ली-चंदीगड, दिल्ली-रोहतक, दिल्ली-आग्रा व दिल्ली-गाजियाबाद या महामार्गानंतर दिल्ली-जयपुर हायवे देखील सध्या शेतकऱ्यांनी रोखून धरला आहे. आज दि.१४ डिसेंबर रोजी दिल्ली बॉर्डर वरील सर्व आंदोलन स्थळी शेतकरी नेत्यांमार्फत एक दिवस उपोषण करण्यात येणार असून, देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाची व्याप्ती आणखीन वाढविण्यात येणार असून इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी देखील दिल्लीकडे येण्यास सुरुवात केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक दिनांक १५ डिसेंबर रोजी होणार आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनासंदर्भात संयुक्त किसान मोर्चाचे सिंगू बॉर्डर येथे मध्यवर्ती कार्यालय उघडण्यात आले असून याच कार्यालयाकडून प्रसारित होणारे निर्णय अंतिम असतील. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.