राज्यभरात खरीप हंगाम तोंडावर आलाय. पण, शेतकऱ्यांना अजूनही पीक कर्ज मिळवण्यासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागतायत. पीक कर्जाच्या मुद्द्यावरून बँका आणि राज्य सरकार यांच्यात आता संघर्ष सुरू झालाय.
राज्यात खरिपाच्या पेरणीची लगबग सुरु झालीय. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज द्यायला राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांनी आढेवेढे घ्यायला सुरुवात केलीय. शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारनं आदेश काढून ८ हजार कोटींच्या कर्जाला हमी दिलीय. असं असतानाही सरकारचा हा आदेश धुडकावून लावत बँकांनी राज्य सरकारला लिखीत सामंजस्य करार करायला भाग पाडलंय. या कराराच्या मसुद्याला राज्य सरकारनं मान्यताही दिली आहे.
राज्य सरकारनं या खरीप हंगामात 45 हजार 785 कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचं लक्ष्य ठेवलंय. त्यापैकी 13 हजार 261 कोटी जिल्हा मध्यवर्ती बँका, तर 32 हजार 258 कोटी कर्ज राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका वाटप करणार आहेत. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आतापर्यंत केवळ 2 हजार 300 कोटी एवढंच कर्जवाटप केलं आहे. हे प्रमाण केवळ 7 टक्के आहे. बँकांच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे कर्ज मिळवायचं तरी कुठून, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय.
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हात आखडता घेतल्यामुळे शेतकर्‍यांना खरिपासाठी कुठून कर्ज उपलब्ध करून द्यायचं? असा पेच राज्य सरकारसमोर उभा राहिलाय. ही परिस्थिती पाहता, लवकरच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक बोलावली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. पण तोपर्यंत तरी शेतकऱ्यांवर कुणी कर्ज देता का कर्ज असं आर्जव करण्याची वेळ आलीय, एवढं मात्र नक्की.
