पुन्हा गारपीट होईल.. झोडपला जाईल शेतकरीच..!

मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने अतिवृष्टी - दुष्काळ - गारपीट अशा निसर्गाच्या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकलेला दिसून येतो. प्रत्येकवेळी नैसर्गिक आपत्ती म्हणून तात्पुरत्या उपाययोजना  केल्या जातात. उपाययोजना म्हणजे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून अनुदाने किंवा नुकसान भरपाई म्हणून विशिष्ट (अत्यंत तोकडी) रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे आश्वासन दिले जाते. यामध्ये कित्येकदा अस्तित्वातही नसलेल्या जमिनीची भरपाई दिली जाते तर कित्येकदा जमीन असूनही योग्य मोबदला शेतकऱ्याला मिळत नाही. गावाकडे तर लोकांच्या विनोदी किश्श्यांत असंही म्हणतात की 'अनुदान' मिळवायला कधी कधी अनुदानाहून अधिक पैसे (लाच) मोजावे लागतात. खरं तर अशाप्रकारच्या योजनांनी आणि घोषणांनी सुधारावी यापलीकडे आज भारतीय शेतीची परिस्थिती खालावली आहे. त्यामागच्या नेमक्या कारणांची मीमांसा करून त्यावर ठोस आणि दूरगामी उपाययोजना करण्याऐवजी शेतीचे प्रश्न 'हमीभाव' आणि 'कर्जमाफी' या शब्दांमध्ये अडकवून सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही तात्पुरती राजकीय पोळी भाजून घेत असतात.

दुष्टचक्र कशामुळे?
भारतातील खेड्यातील सुमारे 58% कुटुंबे आजही शेतीवर अवलंबून आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकसंख्या झपाट्याने वाढली; जमीन मात्र आहे तेवढीच राहिली. त्यामुळे सरासरी शेतमालकीचा आकार कमी आणि त्यावर अवलंबून असलेली तोंडे जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली. बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतीत आहेत. शेतीतून जेमतेम जे पिकेल त्यातून कुटुंबाचा वर्षभराचा खर्च भागवायची कसरत त्यांना करावी लागते. शेतजमिनीचा आकार कमी असल्यामुळे आधुनिकीकरण किंवा तांत्रिकीकरण करण्यावर मर्यादा येतात.

सरकार दरबारी शेतीत गुंतवणुकीसाठी आजतागायत कोणतीही धोरणे आखल्याचे दिसून येत नाहीत किंवा तशी मानसिकताही नाही. थोड्या बऱ्या अवस्थेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारे यांत्रिकीकरण आणि साठवणूक गोदामे यांची वानवाच आहे. त्यामुळे आपल्या कृषिप्रधान देशात दर वर्षी किमान १० लाख टन इतका धान्यसाठा कुजून तरी जातो किंवा उंदरा-घुशींच्या तोंडी जातो. गारपीट किंवा तत्सम नैसर्गिक आपत्तीची पूर्वसूचना मिळूनही शेतकरी हतबल; कारण उभ्या पिकाला कापण्यासाठी शेतमजूर नाहीत आणि त्याला पर्यायी यांत्रिकीकरण नाही. जे उपलब्ध आहे ते सर्वसामान्य शेतकऱ्याला परवडणारे नाही. परिणामी पारंपरिक शेतीच्या पद्धतीत अचानक येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देणे शक्य होत नाही. शेतकऱयांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. उत्पन्नाचे साधन केवळ शेती हेच असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे भाग पडते. एकदा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकून पडल्यावर शेतकऱ्याला आत्महत्येशिवाय पर्याय उरात नाही.

हवामान बदल लक्षात घेण्याची गरज 
सातत्याने घडणाऱ्या या नैसर्गिक प्रलयांकडे केवळ तत्कालीन नैसर्गिक आपत्ती म्हणून न पाहता, ही येणाऱ्या काळातील 'जागतिक तापमान वाढ' (global warming) आणि 'हवामान बदल' (climate change)  याची नांदी आहे, हे सरकारने आणि या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी लक्षात घेणे अतिमहत्त्वाचे ठरते. हवामान बदल लक्षात घेऊन climate resilient पिके आणि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पीक पद्धतीवर संशोधन करण्यास सरकारने उत्तेजन दिले पाहिजे. या नव्या पीक पद्धती रुजविण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करून त्या अमलात आणण्यासाठी प्रशिक्षण आणि सुयोग्य आर्थिक मदत केली पाहिजे. शेतमालाला रास्त भाव आवश्यक आहेच मात्र त्याच बरोबर शेतकऱ्याला योग्य market linkage आणि value supply chain मिळवून देणेही सरकारची आद्य जबाबदारी आहे. 

शेतीवरील अवलंबित्व कमी व्हावे
शेतीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी यांत्रिकीकरण आणि आधुनिकीकरण यांची जोड देणे महत्वाचे ठरेल. त्यासाठी सामूहिक शेतीसारखे प्रयोग केले पाहिजेत. शेतकऱ्याचे सरासरी उत्पन्न वाढण्यासाठी शेतीपूरक जोडधंदे करण्यासाठी सरकारने उत्तेजन दिले पाहिजे. त्यासाठी प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य दिले पाहिजे. शेतीवरचे आर्थिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी शेती व्यतिरिक्त इतर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्यासाठी औद्योगिकरणाला गती देणे आवश्यक ठरेल. राजकीय स्वार्थ आणि द्वेष बाजूला ठेऊन नरेगा (MNREGA) सारख्या योजनांना सुयोग्य आर्थिक तरतुदी करून बळकटी देण्यात आली पाहिजे. विशेषतः दुष्काळी भागात या योजनेतून परिणामकारण फायदा होऊ शकतो. शेतीसाठी कर्ज आणि पिकविम्या सारख्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली पाहिजे. पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घालून शेतीसाठी प्राधान्याने पाणी पुरवठा करण्यावर भर दिला पाहिजे. शेतीमध्ये सर्वात महत्वाचे असते शेतकऱ्याचे पशुबळ. दुर्दैवाने त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे सरकारदरबारी योजना आढळून येत नाहीत.

...पुन्हा झोडपला जाईल तो शेतकरीच
हळू हळू नामशेष होत जाणाऱ्या मात्र तरीही देशाच्या GDP मध्ये भरीव योगदान देणाऱ्या या क्षेत्राला तारण्यासाठी निदान आता तरी सक्षम राजकीय इच्छाशक्तीतून बळ दिले पाहिजे. नाहीतर कृषीप्रधान देशातील आर्थिकदृष्ट्या अग्रेसर अशा पुरोगामी महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या वाढतच जातील. राज्याचा 'अन्नदाता' संपावर या आधीच जाऊन आलाय आणि 'सरकार' मात्र कुचकामी 'गाजर' दाखवून वेळ मारून नेत राहील...पुन्हा एकदा अशीच गारपीट येईल आणि झोडपला जाईल तो फक्त शेतकरीच..!