चीनवर बहिष्काराचा नारा संपूर्ण देशभरात दिला जातोय. मात्र, औषधांसाठी भारत अजूनही चीनवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे औषध उत्पादनांमध्ये भारत आत्मनिर्भर कधी होणार, असा सवाल आता विचारला जातोय.
जेव्हा जेव्हा भारत - चीन सीमेवर तणाव निर्माण होतो, तेव्हा तेव्हा बॅन चायनाची मोहिम जोर धरते. भारताला आत्मनिर्भर करण्याच्या घोषणा सरकार आणि उद्योग क्षेत्रांतून केल्या जातात. मात्र, सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या काळात औषधांच्या बाबतीत भारताला चीनवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्यायच नाही. औषध उत्पादनांच्या बाबतीत भारत पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे. व्यापार मंत्रालयाची या संदर्भातली आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे.
चीनमधून भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या औषध उत्पादनांत गेल्या ४ वर्षांत २८ टक्क्यांनी वाढ झालीय. २०१५-१६ या वर्षात भारतानं चीनमधून ९४७ कोटींच्या औषध उत्पादनांची आयात केली होती. तर २०१९ - २० या वर्षांत त्यात वाढ होऊन ही आयात तब्बल ११५० कोटी रुपयांवर पोहोचलीय.
भारतात दरवर्षी सुमारे ३९ अब्ज डॉलर किंमतीचं औषध उत्पादन होतं. पण त्यासाठी लागणाऱ्या सक्रीय औषधी घटकांसाठी अर्थात एपीआयसाठी भारताला सर्वस्वी चीनवर अवलंबून राहावं लागतं. भारतातल्या औषध कंपन्या जवळपास ७० टक्के एपीआय चीनमधून आयात करतात. तर काही काही औषधांसाठी हे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. २०१९ या एकाच आर्थिक वर्षात भारतानं चीनकडून तब्बल १७ हजार ४०० कोटी रुपयांचे सक्रीय औषधी घटक आयात केलेयत.
औषधी घटकांबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी भारतात धोरण तर ठरवलं जातं, मात्र, त्याची अंमलबजावणी अजिबात होत नाही, असा औषध कंपन्यांचा आरोप आहे. त्याचाच फायदा आता चीनकडून उचलला जातोय. गलवान खोऱ्यातल्या तणावानंतर तर भारत - चीनमधले व्यापारी संबंधही ताणले गेलेयत. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत औषध उत्पादन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण केंद्र सरकारला तातडीनं अंमलात आणावं लागेल, हे नक्की....
