शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करून फडणवीस सरकार विरोधकावंर डाव उलटवणार ? 

मुंबई :   काँग्रेस , राष्ट्रवादी काँग्रेस ,शिवसेना आणि मनसेने महाराष्ट्र किसान सभेच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी मोर्चाला पाठिंबा देऊन   भाजपच्या नेतृत्वाखालील  राज्य सरकारची कोंडी करण्याची खेळी केली आहे . राजकीय विरोधकांनी केलेली  कोंडी फोडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने व्यूहरचना आखली असल्याचे समजते . संपूर्ण कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या सरकार उद्या (ता. 12) मान्य करणार असल्याचे समजते.

गेल्या वेळेप्रमाणेच आताही शेतकरी आंदोलनाच्या आव्हानाचा यशस्वी सामना करण्याची फडणवीस नीती सरकारने आखल्याचे संकेत आहेत.

महाराष्ट्र किसान सभेच्या झेंड्याखाली नाशिकहून दरमजल करत रविवारी मुंबईतील सायन येथे पोचलेला शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च उद्या आझाद मैदानावर धडकणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी विधानभवनात दुपारी बाराच्या सुमारास  चर्चा करतील.

यावेळी सरकारने नेमलेल्या विशेष समितीचे सदस्य महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आदी सहा मंत्रीही या चर्चेत सहभागी होणार असल्याचे समजते .  त्या वेळी शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करून त्याबाबतचे लेखी निवेदन सरकारकडून विधिमंडळात करण्यात येणार असल्याचे समजते.

विधानसभा सदस्य, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पतंगराव कदम यांच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर हे निवेदन सरकार सभागृहात करणार आहे.

दरम्यान,मुख्यमंत्र्याचे विश्वासू मानले जाणारे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी रविवारी मोर्चाला सामोरे जाऊन मोर्चेकऱ्यांना सरकारशी चर्चेचे निमंत्रण दिले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनीही विक्रोळीतील कन्नमवारनगर येथे मोर्चाचे नेते अशोक ढवळे, अजित नवले यांच्याशी चर्चा केली. 

दरम्यान, शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे यांनी कन्नमवारनगर येथे जाऊन मोर्चाला शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसेने या मोर्चास यापूर्वीच पाठिंबा दिला आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू असल्याने तसेच वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मोर्चेकऱ्यांनी रविवारी रात्रीच आझाद मैदानाकडे  कूच केले आहे .

कर्जमाफीसाठी समिती नेमणार
शेतकरी आंदोलनातील नेत्यांचा पूर्वेतिहास पाहता त्यापैकी काहींनी अडून बसत वेगळी भूमिका घेतल्यास मनधरणी करून त्यांना विधानभवनात आणण्याची जबाबदारी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. कायदा व सुव्यवस्था चोख राखत शेतकरी यशस्वीपणे हाताळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे बारीक लक्ष राहणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर संपूर्ण कर्जमाफीसाठी समिती नेमली जाईल. त्यानंतर अधिवेशन संपण्याआधी याबाबतची घोषणा सभागृहात केली जाईल, असे आश्‍वासन या शिष्टमंडळाला देण्यात येणार असल्याचे समजते.

नाशिक जिल्ह्यातील नारपार-पिरपांजाळ प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पाणी देता यावे, यासाठी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे साकडे घालण्यात येणार आहे; तर बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईबाबतही सोमवारी ठोस निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. वैयक्‍तिक लाभाच्या सामाजिक योजनांबाबतही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सकारात्मक निर्णय घेणार आहेत.