लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. दरम्यान, ज्या २४८ जिल्ह्यांमध्ये जास्त उद्रेक नाही, त्यांना ऑरेंज झोनमध्ये तर याचा प्रादुर्भाव अजिबात नाही आणि एकही रुग्ण आढळलेला नाही अशा सुमारे पावणेचारशे जिल्ह्यांना ग्रीन झोनमध्ये टाकण्यात येऊ शकते.
नवी दिल्ली - कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभर लावण्यात आलेला लॉकडाउन उद्या म्हणजे १४ एप्रिलला संपत असताना तो सध्याची स्थिती लक्षात घेता आणखी किमान पंधरा दिवस वाढविण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने आखले आहे.
अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषीसह काही क्षेत्रांना मर्यादित सूट देण्याचा, त्याचप्रमाणे देशाची रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन अशा तीन गटांमध्ये विभागणी करून लॉकडाउनमध्ये सूट देण्याचा विचार सरकार करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यासंदर्भात उद्या (ता.१४) रोजी घोषणा करू शकतात.
कोरोनाबाधितांची संख्येतील वाढीचा कायम असलेला कल पाहता लॉकडाउन वाढवणे आवश्यक असले तरी कृषीसह मत्स्यपालन, आरोग्य, सूक्ष्म मध्यम व लघू उद्योग क्षेत्रांत सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करून काही सूट देणे हीदेखील अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. जागतिक बॅंकेच्या अंदाजानुसार कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था आणखी तोळामासा होऊन सकल विकास दर २.६ टक्क्यांवर घसरेल.
सरसकट लॉकडाउन काढणे सरकारला शक्य नसले तरी देशातील सातशेहून जास्त जिल्ह्यांचे तीन भागांत वर्गीकरण करण्याचे सरकारचे नियोजन दिसते. पंतप्रधानांच्या कालच्या मुख्यमंत्री बैठकीमध्ये याबाबतचे सूतोवाच करण्यात आले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह काही राज्यांनी यादृष्टीने नियोजन करण्यास सुरवात केली आहे.
तीन झोनमध्ये विभागणी
केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या सुमारे ७६ जिल्ह्यांना रेड झोनमध्ये टाकण्यात येईल. ज्या २४८ जिल्ह्यांमध्ये जास्त उद्रेक नाही, त्यांना ऑरेंज झोनमध्ये तर याचा प्रादुर्भाव अजिबात नाही आणि एकही रुग्ण आढळलेला नाही अशा सुमारे पावणेचारशे जिल्ह्यांना ग्रीन झोनमध्ये टाकण्यात येऊ शकते.
शेतीसाठी महत्त्वाचा काळ
लॉकडाऊन सरसकट वाढवला तर देशातल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत विपरीत परिणाम होईल हे स्पष्ट आहे. रब्बीची पिके बाजारात आणणे, खरिपाच्या पेरण्या सुरू होणे, यादृष्टीने हा काळ महत्त्वपूर्ण असतो. या दृष्टीने कृषी क्षेत्रातील लॉकडाउन व निर्बंध हटवणे आवश्यक बनले आहे.दरम्यान राजधानी दिल्लीत ३४ विभाग सील करण्यात आले असून राज्य सरकारने सहासुत्री योजनेची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या सर्व भागामधल सर्वच नागरिकांचे स्क्रिनिंग करण्याची योजना अमलात आणली जाणार आहे.
