महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा वाढणार...कसा? वाचा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 7 मार्च 2020

केंद्र सरकारने केलेल्या नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे गेल्या पाच वर्षांत सरकारला अपेक्षित महसूल प्राप्त झाला नाही. परिणामतः प्रत्येक वर्षी राज्यावरील कर्जाचा आकडा वाढत असून, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सरकारी तिजोरीवरील कर्ज तब्बल ५ लाख २० हजार ७१७ कोटींपर्यंत वाढणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आज विधिमंडळात पहिला अर्थसंकल्प मांडला असता हे विदारक सत्य समोर आले आहे.

बोजा जाणार ५ लाख २० हजार ७१७ कोटींवर

मुंबई -  नोटाबंदी आणि जीएसटीतून राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यास गेल्या पाच वर्षांत राज्यसरकारला अपयश आले आहे. त्यातच वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करतानाही सरकारची दमछाक झाली आहे. दुष्काळी परिस्थिती आणि अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेकदा आर्थिक मदत केली आहे. त्यातच गेल्या वर्षी पश्‍चिम महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीत नुकसान झाल्याने सरकारला मदतीचा हात पुढे करावा लागला आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत महसुलात वाढ होण्याऐवजी आपत्कालीन परिस्थितीचा सरकारला सामना करावा लागत असल्याने सरकारला वेळोवेळी कर्जाचा आधार घ्यावा लागला आहे. राज्यात गेल्या वर्षी सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आहे. यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात आणि पुरवणी मागण्यांत २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यावरील कर्ज कमी करण्यास सरकारला संधीच मिळाली नसल्याने या वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल ५ लाख २० हजार ७१७ कोटींचा बोजा वाढण्याचा वित्तविभागाचा अंदाज आहे.

खडसेंना भाजपकडून मोठं गिफ्ट! एकनाथ खडसेंना राज्यसभेवर पाठवणार?

 

उद्योगांना चालना
औद्योगिक वापरावरील वीजशुल्क सध्याच्या ९.३ टक्‍क्‍यांवरून ७.५ टक्‍के कमी करण्यात आले आहे. यामुळे उद्योगांना चालना मिळणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून राज्यात मंदीचे वातावरण असल्याचे बोलले जाते. ही मंदी झटकण्यासाठी आणि उद्योगाला चालना देण्यासाठी वीजशुल्क कमी करण्यात आले आहे.

विकासकामांसाठी निधी
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम निधीत वाढ

आमदारांना स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्व विधिमंडळ सदस्यांना मतदारसंघातील विकास कामे करण्यासाठी वर्षाला काही निधी दिली जातो. या निधीत या अधिवेशनात वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ दोन कोटींवरून तीन कोटी करण्यात आली आहे. प्रत्येक आमदाराला वर्षाला तीन कोटी रुपये इतका निधी मिळणार आहे. पुढील पाच वर्षे हा निधी प्रत्येक आमदाराला मिळणार आहे. यामुळे सर्व ३६७ आमदारांना पुढील पाच वर्षांत ५ हजार ५ कोटी रुपये इतका निधी स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी २०११ मध्ये या निधीत वाढ करण्यात आली होती. त्या वेळी दीड कोटीवरून दोन कोटी रुपये वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर या अधिवेशनात सादर केलेल्या बजेटमध्ये एक कोटी वाढ करून तो निधी तीन कोटी इतका करण्यात आला आहे. स्थानिक विकास निधीच्या रकमेतील वार्षिक १० टक्‍के रक्‍कम सरकारी मालमत्तांच्या देखभाल दुरुस्ती करण्याकरिता राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे.

बोरामणी विमानतळाच्या कामाला मिळणार गती
मुंबई, पुण्यानंतर आता सोलापुरात विकासाला वाव असल्याने उद्योगांचा कल सोलापूरकडे वाढत आहे. होटगी विमानतळ सुरुळीत होण्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत संपत नसल्याने आता बोरामणी विमानतळ पूर्ण करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. 2021 पर्यंत बोरामणी व पुणे विमानतळासाठी 78 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली. बोरामणी विमानतळासाठी 100 कोटींचा खर्च करुन 550 हेक्‍टर जमिनीचे संपादन केले असून आता 30 हेक्‍टरपर्यंत क्षेत्र संपादित करणे शिल्लक आहे. वन विभागाला 33 हेक्‍टर पर्यायी जमिनी देण्याचा प्रस्तावही नागपूरला पाठविला असून भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून विमानतळाला सुरू करण्याचे काम महाविकास आघाडीने हाती घेतले आहे.

हवामान बदलाच्या संकटाची दखल
हवामान बदल ही जगासमोरील मोठी समस्या बनली असून या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात विशेष योजना जाहीर करावी, अशी मागणी सोलापुरचे हवामान तज्ज्ञ डॉ. सतीश करंडे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्याची दखल घेत अर्थसंकल्पात हवामान बदल व उपाय, यासाठी भरीव निधीच्या तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे. त्यासाठी इंधनावरील नव्या ग्रीन कराच्या माध्यमातून मिळणारा एक हजार 800 कोटींचा निधी खर्च केला जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. ‘तालुक्‍याच्या ठिकाणी प्राध्यापकाची नोकरी करणाऱ्या व्यक्‍तीची दखल राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार दखल घेतील असे वाटले नव्हते. मात्र, त्यांनी विषयाची गंभीर दखल घेऊन मला भेटायला वेळ दिली. हवामान बदल आणि आपण यासाठी दरवर्षी एक हजार 800 कोटींचा निधी खर्च करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केल्याचा आनंद आहे,’ असे डॉ. करंडे म्हणाले.

घर घेणाऱ्यांना प्रोत्साहित करणारा आणि बांधकाम व्यवसायाला, तसेच घरविक्रीला बळ हा निर्णय आहे. अशा कोणत्याही निर्णयाचे स्वागतच आहे. खरे तर मर्यादित काळासाठी या शुल्कात पन्नास टक्के कपात करावी, अशी व्यावसायिकांची मागणी होती. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही, पण ही एक चांगली सुरुवात आहे. सरकारला बांधकाम व्यवसायाच्या प्रश्नाची जाणीव झाली हे महत्त्वाचे. व्यवहारात होणारी वाढ आणि पूरक उपायातून तुटीवर मात करता येईल.
- डॉ. निरंजन हिरानंदानी, अध्यक्ष, ‘असोचेम’

ठळक बाबी...

  • हवामान बदलावर सर्वपक्षीय बैठकीतून होणार ठोस नियोजन 
  • महाविद्यालयीन शिक्षणात होणार ''हवामान बदल अन्‌ आपण'' विषयाचा समावेश
  • बदलत्या हवामानावरील नियंत्रणासाठी दरवर्षी अठराशे कोटींची तरतूद
  • वनीकरणात वाढ अन्‌ लागवड केलेल्या वृक्षांचे होणार संवर्धन

 

Web Title: MahaBudget 2020 State debt will increase


संबंधित बातम्या

Saam TV Live