देशात आज काश्मिरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत आझादी.. आझादी....च्या घोषणा ऐकू याऊ लागल्यात. प्रचंड बहुमतानं निवडून आलेल्या भाजप सरकारच्या राज्यात अशा प्रकारचा असंतोष आश्चर्यचकीत करणारा आहे.. सरकार तुम्ही निवडून दिलेलं आहे, मग तुम्हाला कोणापासून आझादी हवीय असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. प्रश्न बरेच आहेत, पण सरकारला विचारण्याची हिंमत नाही, आणि तशी मुभाही नाही. त्यामुळे सरकारला भरभरुन मतं देणाऱ्या मतदारांनाच एकमेकांना प्रश्न विचारण्याची वेळ आलीय.
लोकसभेत 311 तर राज्यसभेत 125 एवढ्या प्रचंड बहुमतानं देशात नागरिकत्व कायदा लागू झाला... पण हा कायदा लागू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना विरोध करण्याची काय गरज पडली? त्यांनी गपगुमानं आपलं शिक्षण घ्यावं आणि परिक्षा देऊन, नोकरीसाठी झटावं. आम्ही शाळा कॉलेजमध्ये शिकलेली तत्व विसरलो सुद्धा, त्यामुळे सरकारनं कितीही अंसवैधानिक कायदे केले तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही. कदाचित विद्यार्थ्याचं ज्ञान ताजं असावं त्यामुळे ते सविंधानासाठी एवढं तडफडत असावेत.... असो...
बरं ते लाखो रुपये खर्च करुन नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी करणारा NRC कायदा दोशात लागू झाला होता, त्याचं काय झालं हो..? NRCनंतर काही दिवसातच नागरिकत्व कायदा आलाय.. मग NRCफेल ठरला असा याचा अर्थ घ्यायचा का?
त्याच्याशीही आम्हाला काही घेणं देणं नाही. आम्ही आपली कागदपत्रं शोधून ठेवू, कोणी विचारलच तर दाखवण्यासाठी. आम्हाला काय फरक पडतो, देशातील नागरिकांची संख्या वाढली काय, नी घटली काय? आम्हाला आमचा कामधंदा आहे.. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करायला आमच्याकडे वेळ नाही. आधिच मंदी सुरुय, त्यामुळे कमीत कमी खर्चात कसं भागवता येईल याची एडजस्टमेंट करण्यात आम्ही दंग आहोत.
पण देशातील तरुणांच्या नोकऱ्या चालल्यात म्हणे, मग या नवीन येणाऱ्या नागरिकांना कुठुन रोजगार देणार? का सरकार टॅलेंटपेक्षा, धर्म पाहून नोकऱ्या देण्यासाठीही एखादा कायदा आणणार? बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि ढासळती अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी या कायद्याचा फायदा होणार का? 'अर्थ' हा तसा आमच्या जिव्हाळ्याचा विषय मात्र जोवर आमच्या खिशापर्यंत येत नाही, तोवर आम्ही बोलणार नाही. खिशावर आलं तरी काय करणार हो, साधी माणसं आम्ही, आमच्या एकट्यानं कुठे अर्थव्यवस्था सुधारणार का? की संविधानाचं रक्षण होणार? तिकडे लाखो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले तरी काही झालं नाही. पोलिसांचा मार खाल्ला बिचाऱ्यांनी...
आमचं सरकार हिंदूचं सरकार; पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या शेजारील देशातील अल्पसंख्यांकाना आमच्यात सामवून घेऊ पाहतंय. त्यात गैर ते काय? नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार, चीन हे सुद्धा आमच्या शेजारील देशच आहेत की, मग हे सरकार या देशांतील अल्पसंख्यांकाचा आश्रयदाता बनण्यास का तयार नाही ते कळत नाही.
बरं आमच्या संवेदना हिंदूंसोबत असल्या तरी त्या जगभरातील हिंदूंसोबत नाहीत याची खंत वाटते. आता बघा ना, साऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतार, बाहरेन, कवैत, इंडोनेशिया, मलेशिया या देशांत हिंदू अल्पसंख्याकच आहेत.. मग त्यांच्याशी आम्हाला का सहानुभूती नसावी... त्यांचा वंश वेगळा आहे म्हणुन का त्यांच्यासोबत आमचे आर्थिक हितसंबंध जोडलेले आहेत म्हणुन?
असे अनेक प्रश्न आहेत हो, पण विचारमार तरी कोणाला? ते उत्तर देणार नाहीच.. तुम्ही एकमेकांना प्रश्न विचारा- वाद घाला, मारा-मरा.. त्यांना त्याचंही काही पडलेलं नाही...त्यांना पडलंय ते एकाच गोष्टीचं ते म्हणजे व्होटर कशे वाढतील.
त्यामुले तुम्हीही विचार करा आणि तुमचा यातून काय फायदा, तुमचे नोकरीचे, दररोजच्या जेवणाचे प्रश्न नागरिकत्व कायदा लागु झाल्यानं सूटणार, का धार्मिकतेची तेढ निर्माण होऊन तुमचंही सलोख्यानं चाललेल्या जीवनात समस्यांचा डोंगर उभा राहणार त्याचा सुगावा लावा.
Web Title : CAA Is Religion Citizenship Or Politics; Artical By Farah Khan
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.