CAB | मोदी सरकारचा ऐतिहासिक विजय; नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 11 डिसेंबर 2019

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill) आज राज्यसभेत मांडलं गेलं. आज दिवसभर राज्यसभेत या विधेयकावर घमासान चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्वांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. यानंतर राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. यामध्ये 117  विरुद्ध 92  मतांनी हे राज्यसभेत देखील आता विधेयक मजूर झालंय. सोमवारी लोकसभेत 311 विरुद्ध 80 मतांनी लोकसभेत #CAB मंजूर झालं होतं.   

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill) आज राज्यसभेत मांडलं गेलं. आज दिवसभर राज्यसभेत या विधेयकावर घमासान चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्वांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. यानंतर राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. यामध्ये 117  विरुद्ध 92  मतांनी हे राज्यसभेत देखील आता विधेयक मजूर झालंय. सोमवारी लोकसभेत 311 विरुद्ध 80 मतांनी लोकसभेत #CAB मंजूर झालं होतं.   
यामुळे आता पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांतून येणाऱ्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारताचं नागरिकत्व या विधेयकामुळे देता येणाराय. त्यात हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती नागरिकांचा समावेश आहे. मात्र, या देशांतून येणाऱ्या मुस्लिम निर्वासितांना भारताचं नागरिकत्व देता येणार नाही. याच तरतुदीवरून विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरलं. राज्यसभेत ते मांडताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय मुस्लिमांनी अजिबात चिंता करण्याची गरज नाही, असा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना अमित शाह यांनी अनेक मुद्दे मांडलेत. कॉंग्रेसने देशाच्या फाळणीवेळी धर्माच्या विषयवार फाळणीचा स्वीकार का केला? असा शाह यांनी उपस्थित केला. आज काँग्रेसमुळे देशाची ही परिस्थिती आहे असा उपरोधात्मक टोला देखील आम्हीत शाह यांनी लगावलाय. कट ऑफ डेट बद्दल बोलताना शाह यानी या आधी ११ वर्ष+ 1 वर्ष असा कट ऑफ होता, मात्र जुनाच कट ऑफ ठेवला तर अनेक जणांना नुकसान होऊ शकतं, म्हणून नवीन 5 वर्ष + 1 वर्षाचा कट ऑफ ठेवण्यात आलाय.   

बंगालमधील दुर्गा मूर्ती विसर्जनाच्या मुद्द्यावर देखील शाह यांनी उत्तर दिलं. बंगालमध्ये अशा प्रकारचं विसर्जन करायचं असल्यास हायकोर्टाची परमिशन घ्यावी लागते. हायकोर्टाने ऑर्डर केल्यावरच विसर्जनाला परवानगी मिळते.  भारतात अजूनही लोकशाही प्रक्रियेला कधीच थांबवण्यात आलं नाहीये, असं आग्रहाने अमित शाह यांनी सांगितलंय.   

दुरुस्ती विधेयकामध्ये तीन देशाची निवड करण्यात आलीये. यामध्ये ज्या देशांशी भारत जोडला गेलाय अशाच देशांची निवड करण्यात आली आहे. या तीन देशातील अल्प ख्यांकांची प्रतारणा होत असल्याने हे देश निवडण्यात आल्याचं शाह म्हणालेत. 

या आधी देखील भारताने तमिळ शरणार्थीयांना नागरिकत्त्व दिलं गेलं, तेंव्हा इतर देशांचा विचार करण्यात आला नव्हता. रोहिंग्यांच्या प्रश्नांवर देखील शाह यांनी उत्तर दिलंय. रोहिंग्या आधी बांगलादेशात जातात, त्यामुळे ते थेट भारतात येत नसल्याचं शाह म्हणालेत.  

संजय  राऊत यांना देखील अमित शाह यांना उत्तर दिलंय. आज मला आश्चर्य होतंय, सत्तेसाठी लोक कसे रंग बदलतात असं शाह म्हणालेत. लोकसभेत शिवसेनेने या विधेयाकाचं समर्थन केलं. मात्र रात्रीत असं काय झालं, की आज शिवसेनेने आपली भूमिका बदलली? असा प्रतिसवाल अमित शाह यांनी केलाय. 

मी सिक्कीम मधील जनतेला आश्वासन देतो कलम 371 चे सर्व अधिकार अबाधित आहे. ते तसेच राहतील असंही अमित शाह म्हणालेत.  या विधेयकामुळे कुणाचेही अधिकार जाणार नाहीत. यामध्ये कुणाचा अधिकार परत घेतला नाहीये. माझं अल्पसंख्यांकांना सांगणं आहे, घाबरू नका. यामुळे कुणाचंही नागरिकत्त्व जाणार नाही. भारतातील नागरिकांना यामुळे काहीही त्रास होणार नाही.  

मला 'आयडिया ऑफ इंडिया' समजवू नका, माझ्या सात पिढ्या या देशत गेल्या, मला 'आयडिया ऑफ इंडिया' ठाऊक आहे. मी इथेच जन्मलो आणि इथेच मरणार. कुणीही ठरवलं तरी भारत मुस्लीम मुक्त होणार नाही, हे सरकारची ग्वाही आहे. या देशाचं संविधान या देशाला मुस्लीम मुक्त करण्याची परवानगी देत नाही. 

आता काय होणार ? 
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.

श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे.

WebTitle : citizenship amendment bill passed in rajyasabha 


संबंधित बातम्या

Saam TV Live