मुंबई - उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवतानाच शैक्षणिक आरक्षण १२-१३ टक्के करण्याचा आदेश दिला आहे, त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम, आयटीआय, अकरावी अशा विविध प्रवेशांसाठी लागू केलेले आरक्षण बदलावे लागणार आहे. याचा परिणाम प्रवेशाच्या वेळापत्रकावर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयाने मराठा समाजाच्या तीन टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळाल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.
मुंबई - उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवतानाच शैक्षणिक आरक्षण १२-१३ टक्के करण्याचा आदेश दिला आहे, त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम, आयटीआय, अकरावी अशा विविध प्रवेशांसाठी लागू केलेले आरक्षण बदलावे लागणार आहे. याचा परिणाम प्रवेशाच्या वेळापत्रकावर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयाने मराठा समाजाच्या तीन टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळाल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.
सीईटी सेलमार्फत वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह विविध अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे. तसेच आयटीआय, पॉलिटेक्‍निक, अकरावीचेही प्रवेश सुरू आहेत. यात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी १६ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले होते. त्यानुसार प्रवेशाच्या जागा जाहीर करण्याची प्रक्रियाही प्रशासनाकडून सुरू होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रवेशात १२-१३ टक्के आरक्षण लागू करावे लागणार आहे, त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा राबवताना प्रशासनाला उपलब्ध जागांमध्ये नव्याने आरक्षण तयार करावे लागणार आहे.
अकरावी, आयटीआयसह वैद्यकीय प्रवेशाची गुणवत्ता यादी आठवडाभरापूर्वी आल्याने नव्याने आरक्षणाचा तक्ता तयार करावा लागणार आहे, त्यामुळे प्रवेशाचे वेळापत्रक बिघडण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांकरिता प्रवेशासाठी १६ टक्के आरक्षण होते. आता १२ ते १३ टक्के जागा मिळणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चुरस वाढणार आहे. यात प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.
Web Title: Maratha Reservation maratha Community Admission Time Table Colapse
