पी.चिदंबरम यांचा अटकपूर्ण जामीन हायकोर्टाने फेटाळला; अटकेच्या भीतीने चिदंबरम बेपत्ता?

नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया गैरव्यवहार प्रकरणी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) आणि ईडीचे पथक रात्री त्यांच्या घरी पोहचले आणि हजर राहण्याचे निर्देश दिले. मात्र, चिदंबरम घरी नसल्याने या पथकाला अखेर माघारी परतावे लागले.

सीबीआय आणि ईडीचे पथक परत आल्यानंतर रात्री साडेअकराच्या सुमारास सीबीआयचे पथक चिदंबरम यांच्या निवासस्थानी पोहोचले आणि त्यांच्या निवासस्थानाच्या भिंतीवर नोटीस चिपकवली. नोटीस मिळाल्यानंतर दोन तासांत हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी रात्रीच चिदंबरम यांना अटक करण्यासाठी सीबीआय प्रयत्नशील होते. पण, अद्याप अटक झालेली नाही. दरम्यान, काँग्रेसने हा सर्व प्रकार सूडभावनेतून सुरू असल्याची टीका केली आहे.

आयएनएक्‍स मीडिया प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना दणका दिला. हे प्रकरण म्हणजे 'आर्थिक गैरव्यवहाराचा उत्कृष्ट नमुना' असल्याचे सांगत न्यायालयाने याप्रकरणी चिदंबरम यांची कोठडीत चौकशी करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिल्याने चिदंबरम यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुनील गौर यांनी चिदंबरम यांना आज (मंगळवार) अटकपूर्व जामीन नाकारला. अशा प्रकरणांमध्ये जामीन मिळाल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे न्या. गौर म्हणाले. तसेच, न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले असताना चौकशीदरम्यान चिदंबरम यांनी तपास संस्थांच्या प्रश्‍नांना दिलेली उत्तरे समाधानकारक नव्हती, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी म्हणूनही अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला.

काय आहे प्रकरण ? 

एअरसेल-मॅक्‍सिसमधील 3500 कोटींचा करार आणि 305 कोटींचे परकी निधीबाबतचे आयएनएक्‍स मीडिया प्रकरण या दोन्ही प्रकरणांतील गैरव्यवहारात चिदंबरम यांचा सहभाग असल्याचा केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा आरोप आहे.

'यूपीए' सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात अर्थमंत्री असताना चिदंबरम यांनी या दोन्ही कंपन्यांना विदेशातून निधी स्वीकारण्यासाठी परकी निधी प्रोत्साहन मंडळाकडून (एफआयपीबी) परवानगी मिळवून दिली होती. सीबीआयने याप्रकरणी गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करीत 15 मे 2017 मध्ये एफआयआर दाखल केला होता. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) 2018 मध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला होता. आयएनएक्‍स मीडियाचे प्रमुख पीटर मुखर्जी यांना याप्रकरणी सीबीआय कोठडी मिळाली आहे. 

Web Title: INX Media Case P Chidambaram Denied Anticipatory Bail Probe Agencies Visit His Home