दीड लाख शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित

परभणी : परभणी जिल्ह्याला खरीप २०१९ मधील हंगामातील पीक नुकसानीपोटी सोयाबीन, उडीद, मूग व ज्वारी या पिकांच्या नुकसानीपोटी पाच लाख ८३ हजार ८५६ शेतकऱ्यांना २६३ कोटी ५२ लाख २० हजार १८१ रुपयांचा कृषिविमा कंपनीने मंजूर केला आहे. तर एक लाख ६७ हजार लाभार्थी शेतकरी वंचित राहिले आहेत.

खरीप हंगाम २०१९ मध्ये जिल्ह्यातील आठ लाख २१ हजार ६८७ शेतकऱ्यांनी चार लाख ३० हजार ४३५ हेक्टर क्षेत्रावरील उडीद, मूग, ज्वारी, धान, बाजरी, भात, सुर्यफूल, सोयाबीन, कापूस या पिकांचा विमा भरला होता. विम्यापोटी कंपनीकडे एकूण ३४ कोटी ४४ लाख रुपयांचा हप्ता भरला होता. विमा भरल्यानंतर पिके काढणीला आली. अशताना ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात अतिवृष्टीने पिकांचे मोठे नुकसान केले. त्यामुळे पंचनामे झाल्यानंतर विमा कंपनीकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, विमा मंजूर होत नसल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करत होते. अखेर कंपनीने दोन दिवसांपूर्वी विमा जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कमदेखील वर्ग झाली आहे. जिल्ह्यातील एकूण पाच लाख ८३ हजार ८५६ शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असला तरी अजूनही एक लाख ६७ हजार लाभापासून वंचित आहेत. त्यामध्ये ७० हजार शेतकरी कापूस उत्पादक आहेत.

सोयाबीनसाठी २४५ कोटींचा विमा
परभणी जिल्ह्यात ३ लाख दोन हजार ४२७ शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा पीकविमा उतरवला होता. या शेतकऱ्यांना २४५ कोटी ३१ लाख २५ हजार ३७९ रुपयांचा विमा मंजूर झाला आहे.

मूग, उडदाचा विमा मंजूर
खरिपातील मूग पिकासाठी जिल्ह्यातील एक लाख ७७ हजार ७८३ शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे भरला होता. पावसाने मूग पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे मूग पिकासाठी शेतकऱ्यांना नऊ कोटी ६३ लाख ८७ हजार ८७८ रुपयांचा एकूण पीकविमा मंजूर झालेला आहे. जिल्ह्यात उडीद पिकासाठी एकूण ७२ हजार ८७७ शेतकऱ्यांनी ९३ लाख २३ हजार ४५३ रुपयांचा विमा कंपनीकडे भरला होता. त्यापोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण दोन कोटी ३१ लाख ९५ हजार ५४३ रुपयांचा विमा मंजूर झाला आहे.

झरी मंडळावर अन्याय
विमा मंजूर करताना अनेक मंडळात तफावत अढळून येत आहे. चाटोरी (ता. पालम) या मंडळातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनचा हेक्टरी सर्वाधिक म्हणजे ३० हजार ४७९ रुपये याप्रमाणे पीकविमा मंजूर झाला आहे. तर झरी (ता.परभणी) मंडळाला सर्वात कमी म्हणजे केवळ हेक्टरी केवळ पाच हजार ५२१ रुपये एवढाच मंजूर झाला आहे.

Web Title One And A Half Million Farmers Deprived Of Crop Insurance