राज्यातला शेतकरी आता सगळ्याच बाजूंनी कोंडीत सापडलाय. पीक कर्जासाठी बँकांनी आता शेतकऱ्यांना नवीच अट घातलीय.
राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारनं सत्तेत येताच शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असतानाच कोरोनाचं संकट आलं. त्यामुळे राज्यभरातले तब्बल ११ लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. त्यातच आता खरीपासाठी नवं पीक कर्ज घेताना शेतकऱ्यांच्या आता नाकी नऊ आलेयत. राज्यभरातल्या जिल्हा बँकांनी व्याज भरल्याशिवाय शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज द्यायचं नाही, अशी भूमिका घेतल्यानं शेतकरी दुहेरी संकटात सापडलेयत.
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम बँकांना उशिरा मिळाली. त्या रकमेच्या व्याजासाठी बँकांकडून आता शेतकऱ्यांची अडवणूक होतेय. वास्तविक, शेतकऱ्यांकडून व्याजवसुली करू नये, असा सरकारचा आदेश आहे. तसं पत्रही सहकार आयुक्तांनी बँकांना दिले आहे. मात्र, व्याज आकारणीबद्दल सरकारकडून स्पष्ट सूचना नाहीत, असा दावा बँकांनी केलाय.
एकूणच, खरीपाचा हंगाम तोंडावर असताना आई जेवू देईना आणि बाप भीक मागू देईना अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झालीय. त्यामुळे सरकारनं तातडीनं यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल, यासाठी पावलं उचलणं गरजेचं आहे.
