अजित पवार यांचा आमदारकीचा राजीनामा

मुंबई : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी आज, आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला. विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे हा राजीनामा सुपूर्द करण्यात आला असून, बागडे यांनी तो मंजूरही केला आहे. अजित पवार यांनी या राजीनाम्यामागचे कोणतेही कारण अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. अजित पवार सध्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होते.  

 अजित पवारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांची प्रतिक्रिया 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) राज्यातील ७० नेत्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह अजित पवार आणि इतर नेत्यांचा समावेश होता. त्यावरून राज्याच्या राजकारणात मोठे वादळ उठले. शरद पवार यांनी स्वतः अंमलबजावणी संचालनालयात जाऊन हजेरी लावण्याचा निर्णय घेतला होता. आज, ते मुंबईत ईडीच्या कार्यालयात स्वतः हजर होणार होते. परंतु, ईडीने ‘अद्याप आपल्या चौकशीची गरज नाही, भविष्यातही गरज भासण्याची शक्यता नाही,’ असे पत्र पवार यांना पाठविले होते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्थेचा संदर्भ देत शरद पवार यांना ईडी कार्यालयात न जाण्याचे आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद देत, पवार यांनी ईडी कार्यालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, या घटनाक्रमानंतर अवघ्या काही तासांतच शरद पवार यांचे पुतणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख नेते अजित पवार यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अजित पवार यांनी औरंगाबादमध्ये जाऊन, विधानसभा अध्यक्ष रहिभाऊ बागडे यांची भेट घेतली. ‘आजपासून मी माझ्या आमदारकीचा राजीनामा देत आहे,’ अशा आशयाचा एका ओळीचा राजीनामा अजित पवार यांनी बागडे यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यावर बागडे यांनीही मंजूर, अशी सहदेखील केली आहे. 

राज्य सहकारी बँकेतील कथिक गैरव्यवहारा संदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार होत असलेल्या कारवाईत ईडीने राज्यातील ७० नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले. त्यात शरद पवार यांच्याकडे बँकेचे कोणतेही पद नसतानाही त्यांचेही नाव गोवण्यात आले. पण, पवार संचालक नसले तरी, अजित पवार राज्य सहकारी बँकेचे संचालक होते. शरद पवार संचालक नसले तरी, त्यांच्या नेतृत्वाखाली बँकाचा कारभार सुरू होता, असे याचिकाकर्त्यांनी मुंबई हायकोर्टात म्हटले होते.