पुण्यात भापजपचे आठ आमदार; पण सर्वांची एकमेकांकडे पाठ

भारतीय जनता पार्टीचे शहरातील आमदार शहराच्या महत्वाच्या विषयावर एकत्र येताना दिसत नाहीत. पर्वती कालवा फुटीच्यावेळीदेखील स्थानिक आमदार माधुरी मिसाळ वगळता इतरांनी अक्षरश: पाठ फिरवली. पालकमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकानाही शंभर टक्के उपस्थिती कधीच नसते, असे सांगितले जाते.

मग हे आमदार नेमके करतात तरी काय, असा प्रश्न विचारण्यात येऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे आमदारांच्या या भूमिकेवर स्वत: पालकमंत्र्यानींच नाराजी व्यक्त केल्याने या विषयाचे गांभीर्य वाढले आहे. 

चार दिवसांपूर्वी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुण्यातील प्रश्नांसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीलादेखील सर्वांची उपस्थिती नव्हती. या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी मोठ्या कळकळीने आमदारांच्या एकूण सहभागासंदर्भाने नाराजी व्यक्त केली. निवडणुका जवळ येत आहेत. पुण्यातल्या विविध विकासकामासंदर्भात आमदारांनी आक्रमकपणे पाठपुरावा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुणेकरांनी भारतीय जनता पार्टीवर विश्‍वास टाकत मोठ्या मताधिक्‍याने आठही आमदार निवडून दिले. मात्र गेल्या चार वर्षातील अनुभव पाहता पुण्याचा प्रश्न म्हणून पुण्यातील हे सर्व आठ आमदार कधी एकत्र येताना दिसले नाहीत. आता या संदर्भात स्वत: पालकमंत्र्यांनीच बोट ठेवल्याने या प्रश्‍नाचे गांभीर्य पक्षाच्या पातळीवर वाढले आहे.

आठ आमदारांमधील किमान चार-पाच जण आपआपल्या मतदारसंघात सक्रिय आहेत. पुन्हा निवडून येण्यासाठी त्यांचे सातत्याने काम सुरू आहे. मात्र यामुळे ते आपआपल्या मतदारसंघात अडकून पडले असावेत. पर्वतीजवळ कालवा फुटल्यानंतर स्थानिक आमदार माधुरी मिसाळ वगळता इतर सात आमदारांनी साधी भेट देण्याचे सौजन्यदेखील दाखवले नाही. ज्याच्या मतदारसंघात अडचणी असतील त्या-त्या ठिकाणी संबंधित आमदारांनी जाणे आवश्यकच आहे. मात्र कालवा फुटीसारख्या शहराच्या दृष्टीने महत्वाच्या विषयावर सर्वांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता असताना असे होत नाही. आमदार असलेले अनेकजण नगरसेवकाच्या मानसिकतेत काम करीत असल्याने कदाचित असे होत असावे, अशी भावना भाजपातील एका जुन्या कार्यकर्त्याने व्यक्त केली. 

पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ससून रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणाचे काम रखडले आहे. यासाठीची इमारत तयार आहे पण फर्निचरसाठी निधी मिळत नाही. पुण्यातील आमदारांनी यावर एकत्र येऊन अर्थमंत्र्यांकडे जायला हवे, अशी सूचना बापट यांनी या आधीही केली होती. त्यावरही काहीच घडलेले नाही. भामा आसखेड योजना पूर्ण झाली तर पूर्व पुण्यातील पाण्याचा प्रश्न बहुतांशी निकाली निघेल. मात्र चार वर्षांत या योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे काम अर्धवट आहे. त्यासाठी निधी मिळण्यासाठी आमदारांच्या एकीचा उपयोग होऊ शकतो. पीएमपीला काही बस घेण्यासाठी राज्य सरकारने निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. ती रक्कम मिळाली तरी पीएमपीला त्याचा उपयोग होईल.

असे अनेक प्रश्न आमदारांच्या एकीमुळे मार्गी लागू शकतात. बरे आठही आमदार एकाच पक्षाचे असल्याने आणि याच आमदारांच्या पक्षाचे सरकार सत्तेत असल्याने हे काम आणखी सोपे आहे. तरीही आमदार केवळ आपल्या मतदारसंघापुरते पाहत असल्याचा संदेश यातून जात आहे. पूर्ण पुण्यासाठी असलेल्या प्रश्नांसाठी कोणालाच वेळ नसल्याची टीका त्यामुळे होते.