शेतकऱ्यांशी व्यवहार करणाऱ्या 'त्या' व्यापाऱ्यांना होऊ शकते एका वर्षाची कैद

आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्ष कैद व 50 हजार रुपयांचा दंड करण्याचा राज्य शासनाने गेल्या आठवड्यात निर्णय घेतला. हा निर्णय बाहेर येताच काही संघटना, खरेदीदार यांच्यामधून विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. काही बाजार समित्यांमध्ये खरेदी थांबवण्यातही आली. प्रत्यक्षात मात्र अद्याप असा शासन निर्णय कुठल्याही बाजारापर्यंत पोचलेला नाही. जिल्हास्तरीय यंत्रणांनाही असा आदेश प्राप्त झालेला नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. 

शासनाने गेल्या आठवड्यात केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने अडत व्यापाऱ्याने माल खरेदी केल्यास 1 वर्ष तुरुंगवास व  50 हजार रुपये दंड अशी तरतुद केली आहे. बाजार समिती कायद्याच्या कलम 29 अन्वये परवाना रद्द करण्याची तरतुद पुर्वीपासुन होतीच. त्यात सुधारणा करुन कैदेच्या शिक्षेची व दंडाची भर घालण्यात आली आहे. यामुळे सहकार व पणन क्षेत्राशी निगडीत काम करणाऱ्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. या कायद्याला विरोधाचा सूर सुरु झाला. शेतकरी संघटनेने हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणार असल्याची घोषणा केली. काही बाजार समित्यांमध्ये व्यवहार करण्यास व्यापाऱ्यांनी-अडतदारांनी विरोध दर्शविला. बुलडाणा जिल्हयातील सर्वात मोठी असलेली खामगाव बाजार समिती बंद ठेवण्यात आली आहे. 

मुळात ज्या कायद्याचा विरोध दर्शविणे सुरु झाला त्याबाबत अद्याप कुठलाही अधिकृत आदेश जिल्हा यंत्रणांपर्यत पोचलेला नाही. काही बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये याच विषयावर चर्चा होत आहेत. या शासन निर्णयाविरोधात खामगावमध्ये व्यापाऱ्यांनी खरेदी-विक्री बंद ठेवलेली असून दररोज कोट्यवधींचे व्यवहार थांबलेले आहेत. आता आणखी बाजार समित्यांमध्ये या बंदचे लोण पसरू लागले आहे.  या नव्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासन निभावणार आहे, असे सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत बाजार समित्यांची भूमिका नेमकी काय असू शकते, कायद्याची अंमलबजावणी कधीपासून सुरु होईल, याबाबतचे आदेश कधी येतील यासंदर्भात सर्वत्र गोंधळाची स्थिती बनलेली आहे. सोमवारी या खात्याशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता, याबाबततचा शासन आदेश अद्याप आपणापर्यंत पोचलेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.