राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयातून माघार

साम टीव्ही
सोमवार, 27 जुलै 2020

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घाई केली, असे काँग्रेसमध्ये मत पडले. उच्च न्यायालयातच या प्रकरणी आव्हान देऊन कायदेशीर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता.

नवी दिल्ली : राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात सचिन पायलट यांनी बंड पुकारले आहे. विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी यांनी पायलट यांच्यासह त्यांच्या समर्थक १८ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची नोटीस बजावली होती. यावरुन राजस्थानातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोचला होता. याचबरोबर घटनात्मक पेचही निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अखेर या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

पायलट हे राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्याविरोधात बंड केल्याने काँग्रेसने त्यांची प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्रिपदावरुन उचलबांगडी केली आहे. याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांनी पायलट आणि इतर १८ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती दिली आहे. याला विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल आणि वकील सुनिल फर्नांडिस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज याचिका मागे घेण्याची विनंती केली. यानंतर न्यायालयाने ही याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांसमोर प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई प्रकरणी राजस्थान उच्च न्यायालयाने सविस्तर आदेश दिला आहे. याला आम्ही उच्च न्यायालयातच आव्हान देऊ. पुन्हा गरज पडल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू. दुर्दैवाने उच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या आदेशाचे अनुकरण करीत नाही. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घाई केली, असे काँग्रेसमध्ये मत पडले. उच्च न्यायालयातच या प्रकरणी आव्हान देऊन कायदेशीर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. यामुळे अखेर काँग्रेसमधील कायदेतज्ज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयातून विधानसभा अध्यक्षांनी ही याचिका मागे घ्यावी, असे सुचविले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयातच कायदेशीर प्रक्रिया सुरू ठेवावी, असेही त्यांचे मत पडले. 

सचिन पायलट आणि बंडखोरांमुळे राजस्थानातील कॉंग्रेसचे सरकार संकटात सापडले आहे. या सरकारपुढे बहुमत सिद्ध करण्याचे आव्हान आहे. मागील काही दिवसांपासून या राज्यातील राजकारण चांगले तापले आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहे. कॉंग्रेसची मोठी फौजच गेहलोत सरकार कोणत्याही परिस्थितीत वाचविण्यासाठी पुढे आली आहे. पायलटांनी बंड केल्याने गेहलोत कमालीचे संतप्त झाले आहेत. राज्यात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले तेव्हापासून मुख्यमंत्री म्हणून मी आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यामध्ये कोणताही संवादच नव्हता, असा खुलासाही खुद्द गेहलोतांनीच केला आहे.


संबंधित बातम्या

Saam TV Live