भाजपाने गलिच्छ राजकारण बंद करुन सहकार्याची भूमिका घ्यावी - सचिन सावंत

देशपातळीवर कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटाला एकत्र येऊन सामना करावा हा पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला राज्यातील भाजपाचे नेते हरताळ फासत असून राज्य सरकारला मदत करण्याऐवजी जनतेत असंतोष निर्माण होईल अशा तऱ्हेचा प्रयत्न करत आहेत. आधारकार्डवर रेशन द्या हा आग्रह धरणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना यापद्धतीची आठवण महाराष्ट्र पूरस्थितीचा सामना करत असताना का झाली नाही?   असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, राज्यातील सर्व गरजुंचे पोट भरले पाहिजे या भूमिकेत महाविकास आघाडी सरकार कार्यरत आहे. राज्यातील रेशन व्यवस्थेच्या  52 हजार 424 शिधावाटप केंद्रातून 1 कोटी 60 लाख रेशनकार्ड धारकांना धान्य वाटप केले जाते. रेशनवरील धान्य वाटपात देशातील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राची स्थिती अधिक चांगली आहे. जवळपास 7 कोटी लोकांना या अधिकृत व्यवस्थेतून धान्य वाटप होत असते. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही असे बहुतांश लोक स्थलांतरीत आहेत. त्या सर्वांकरीता राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने जवळपास 4 हजार 532 रिलीफ कॅम्प उभारले असून 4 लाख 78 हजार 351मजुरांना तीनवेळचे जेवण देण्यात येत आहे. तसेच शिवभोजन थाळीची नवीन 285केंद्र तयार करुन राज्यातील तालुकास्तरापर्यंत या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे त्याचा लाखांपेक्षा अधिक लोकांनी लाभ घेतला आहे. या संख्येत कितीही वाढ झाली तरी ती पूर्ण करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे.  हीच आठवण सत्तेत असताना राज्यात महापूर व इतर आपत्ती आली त्यावेळी त्यांना का झाली नाही? केंद्र सरकारने येत्या तीन महिन्यासाठी 20 लाख मेट्रीक टन धान्य दिलेले आहे असे अतिरंजीत चित्र फडणवीस यांनी दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. रावसाहेब दानवे यांचा दाखला ते देतात. उंदराला मांजर साक्ष हा तो प्रकार आहे. केंद्र सरकारने 26मार्चला 5किलो अतिरिक्त धान्य प्रती व्यक्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्याचे पत्र केंद्रातर्फे फूड कार्पोरेशनला 30 मार्चला आले आहे. अजूनही एफसीआयकडून सदर धान्य राज्य सरकारला प्राप्त झालेले नाही. 
केंद्र सरकारने आपल्या आदेशात सरळ सरळ नमूद केले आहे की अन्न सुरक्षा कायद्याच्या आधारावर जेवढे लाभार्थी उल्लेखित केलेले आहेत त्यांनाच हा धान्य पुरवठा करावा. केंद्र सरकारच्या आदेशातच या अटीचा उल्लेख असल्यामुळें सर्व रेशनकार्ड धारकांना मोफत धान्य दिले जाईल असे ते खोटं सांगत आहेत. त्यातही केंद्र सरकारनेच ठरवून दिलेल्या नियमानुसार या अतिरिक्त धान्याचे वितरण करण्यात येत असताना धादांत खोटे बोलून जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करणे हा भाजपाचा उद्देश आहे, असे सावंत म्हणाले.
महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकार असताना जे अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये लाभार्थी म्हणून पात्र होत नाहीत परंतु ज्यांना गरज आहे अशांना म्हणजेच केशरी कार्डधारकांना राज्य सरकारतर्फे निधीची उपलब्धता करुन माफत दरात धान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. फडणवीस सरकार आल्यानंतर सदर निर्णय रद्द करुन 2018साली केवळ काही जिल्ह्यांकरताच या अतिरिक्त गरजूंना धान्य देणे सुरु केले. परंतु राज्यातील बहुसंख्य भागांना सदर निर्णय लागू नव्हता म्हणून फडणवीस यांना अशा तऱ्हेचे वक्तव्य करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. याउप्पर राज्य सरकारने केशरी कार्डधारकांना धान्य दिले जाईल हा निर्णय घेतला आहे तो जनतेच्या काळजीपोटी! फडणवीस यांनी त्यांच्या सत्ताकाळात जनतेला वाऱ्यावर सोडले होते.