'त्या' निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येते, समझने वालों को इशारा काफी है!` संजय राऊत असं का म्हटले?

 `राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है!`, अशा शब्दांत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर निशाणा  साधला आहे.

त्याला कारणही तसेच आहे. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करावी, अशी शिफारस राज्याच्या मंत्रिमंडळाने करून आठवडा होत आला तरी त्यावर निर्णय होत नसल्याने शिवसेनेत अस्वस्थता आहे. राज्यपालांनी हा प्रस्ताव कायदेशीर विचारांसाठी पुढे ठेवल्याचे समजते. राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलनी कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व स्थितीत ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यास हरकत नाही, असा अभिप्राय दिल्याचे समजते आहे. तरीही विलंब होत असल्याने महाआघाडीचे नेते सध्या चिंतेत आहे. ठाकरे हे 28 मे पूर्वी विधीमंडळाचे सदस्य झाले नाही तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागण्याची चिन्हे आहेत.

राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये.
का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे.
समझने वालों को इशारा काफी है!

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 19, 2020

कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे विधान परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ठाकरे यांना मुदतीत विधान परिषेदवर निवडून जाणे शक्य झाले नाही. त्यासाठी राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याचा मार्ग निघाला. मात्र ही शिफारस करणाऱ्या बैठकीच्या इतिवृत्तापासून राज्यपालांनी तपासणी सुरू केली आहे. या साऱ्या प्रकाराबाबत शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्या नेहमीच्या स्टाईलमध्ये काल `सरकारनामा`शी बोलताना प्रतिक्रिया दिली होती. `कोरोना महासाथीमुळे अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना सुरू असताना देशातल्या प्रत्येक राजभवनाने संवेदनशील वागणे अपेक्षित आहे. जनभावना समजून  निर्णय आवश्यक आहे,` असे मत त्यांनी `सरकारनामा`शी बोलताना व्यक्त केले.

दुसरीकडे या शिफारशीबाबत काही कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे

1) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या शिफारशींचा निर्णय झाला होता. या बैठकीचे लेखी अधिकार अजित पवारांकडे होते काय?

2) राज्यपाल विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत आठ जूनपर्यंतच आहे. इतक्या कमी कालावधीसाठी नियुक्ती करता येते का? कारण या जागांसाठी दोन नावांची शिफारस चार महिन्यांपूर्वीच मान्य केली नव्हती.

3)मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतर त्यावर किती मुदतीत निर्णय घ्यायचा, याचे राज्यपालांना काही बंधन आहे का?