काँग्रेस या गांधींकडून त्या गांधींकडे... पुन्हा कॉंग्रेसचं नेतृत्व गांधी घराण्याकडेच. (श्रीराम पवार)

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 18 ऑगस्ट 2019

दोन दशकांपूर्वी काँग्रेसची नाव गटांगळ्या खात असल्याचं वातावरण असताना सोनिया गांधी यांना बोलावून पक्षाच्या अध्यक्ष करण्यात आलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं लोकसभेच्या दोन निवडणुका जिंकल्या आणि त्याच काळात पक्ष म्हणून खिळखिळा होत गेला काँग्रेस २०१४ च्या दारुण पराभवाच्या उंबरठ्यावरही पोचला. राहुल गांधी आपल्या राजीनाम्याच्या निर्णयावर ठाम राहिल्यानंतर त्याच सोनियांसाठी पुन्हा पक्षानं पायघड्या घातल्या आहेत. यावेळचं त्यांच्यापुढचं आव्हान मागच्याहून अधिक खडतर आहे. शिवाय काँग्रेसला या गांधींकडून त्या गांधींकडे यापलिकडं काही सुचत नाही.

दोन दशकांपूर्वी काँग्रेसची नाव गटांगळ्या खात असल्याचं वातावरण असताना सोनिया गांधी यांना बोलावून पक्षाच्या अध्यक्ष करण्यात आलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं लोकसभेच्या दोन निवडणुका जिंकल्या आणि त्याच काळात पक्ष म्हणून खिळखिळा होत गेला काँग्रेस २०१४ च्या दारुण पराभवाच्या उंबरठ्यावरही पोचला. राहुल गांधी आपल्या राजीनाम्याच्या निर्णयावर ठाम राहिल्यानंतर त्याच सोनियांसाठी पुन्हा पक्षानं पायघड्या घातल्या आहेत. यावेळचं त्यांच्यापुढचं आव्हान मागच्याहून अधिक खडतर आहे. शिवाय काँग्रेसला या गांधींकडून त्या गांधींकडे यापलिकडं काही सुचत नाही. राहुल गांधी यांनी गांधी घराण्यापलीकडं पक्षाचं नेतृत्व सोपवायची एक संधी तयार केली होती- ती पक्षानं हंगामी का असेना; पण नेतृत्व पुन्हा गांधी घराण्यातच देऊन गमावली.

लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत पराभव झाला. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत घोटाळा असल्याचा प्रचाराचा मुद्दा बनवायचा प्रयत्न केला. तो फसला; तसंच गरिबांना थेट आर्थिक मदत करण्याची तरतूद असलेल्या न्याय योजनेकडंही लोकांनी पाठ फिरवली. किंबहुना हे निवडणुकीचे मुद्दे बनलेच नाहीत. त्याऐवजी बालाकोटनंतर तयार झालेलं देशभक्तीनं भारलेलं वातावरण भाजपच्या पथ्यावर पडलं. पाच वर्षांचा हिशेब सांगण्यापेक्षा जे काही देशात विपरीत घडतं, त्याचं खापर काँग्रेसवर फोडण्याची अक्रमक रणनीती भाजपला लाभाची ठरली. यात लोकांना पटवून देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राहुल गांधी यांच्याहून कितीतरी आघाडीवर होते. सध्यातरी निवडणुका मुद्दे आणि विचारांपेक्षा व्यक्तिमत्त्वांची, त्यांच्या उभ्या केल्या जाणाऱ्या प्रतिमांची लढाई बनतात. निवडणुकीदरम्यानच्या महिन्याभरात आकलन तयार करण्यात ज्याला यश मिळालं ते जिंकेल, असं नवी समीकरण रुढ होत आहे. या आघाडीवर राहुल गांधी, काँग्रेस भाजपहून खूपच मागं पडले. त्याचबरोबर राज्यातून आघाड्या करण्यासाठी मोदी-शहांच्या भाजपनं जी लवचिकता दाखवली, ती सत्ता गमावूनही काँग्रेसला दाखवता आली नाही. या साऱ्याचा अर्थ राहुल गांधींचं नेतृत्व पुन्हा एकदा कुचकामी ठरल्याचा लावला गेला. शेवटी मुख्य प्रवाहातलं राजकारण सत्तेसाठी असतं. तिथं जो नेता मतं मिळवून देऊ शकतो, तोच नेतृत्वासाठी योग्य ठरवला जातो या निकषांवर राहुल गांधी सातत्यानं कमी पडताना दिसत होते. लोकसभेपूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसनं मिळवलेलं यश लोकसभेच्या झंझावातात बापुडं ठरलं. काँग्रेसला सतत अपयश येत असल्यानं नेतृत्वानं जबाबदारी स्वीकारावी ही अपेक्षा मांडली गेली. साधारणतः राजकारणातील प्रथेनुसार खास करून काँग्रेसी शैलीच्या राजकारणात अशी जबाबदारी नेतृत्वानं जाहीरपणे स्वीकारली, तरी पक्षातल्या बाकी नेत्यांकडून ‘अपयश आलं तर सर्वाचं, यश मात्र नेत्यांचं’ हा शिरस्ता पाळला जातो. तसा तो लोकसभा निवडणुकीनंतरही पाळला गेला. मात्र, राहुल गांधी यांनी आपण यापुढं पक्षाध्यक्षपदी राहणार नाही असं सांगून धक्का दिला. ते आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करतील, ही अपेक्षाही त्यांनी निर्णयावर ठाम राहून आणि ‘प्रियांकांचा या पदासाठी विचारही करू नये’ असं जाहीरपणे सांगून फोल ठरवली. आता खरी कसोटी काँग्रेसवाल्यांची होती. गांधी घराण्याशिवाय पक्ष चालवता येतो, हे दाखवायची संधी आणि आव्हान दोन्हीही यात होतं.

काँग्रेसचा सलग दोन वेळा लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभव झाला आणि पक्षाचा पायाच अनेक राज्यांत उखडला गेला असला, तरी सुमारे १२ कोटी लोक या पक्षाला अजूनही मतं देतात आणि आज आव्हानच नाही असं वाटत असलेल्या भाजपपुढं देशभर उभा राहू शकणारा तोच एक राष्ट्रीय पक्ष आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही. लोकशाहीत सत्ताधारी कितीही सामर्थ्यवान झाले आणि सध्या अनेकांची धारणा आहे त्याप्रमाणं सत्ताधारी देशाच्या भल्याचंच करताहेत असं मानलं, तरी विरोधी पक्षाची भूमिका निर्विावद महत्त्वाची असते. साहजिकच सशक्त विरोधी पक्षाची उभारणी करणं, ती करताना गांधी घराण्याला पक्षाच्या निर्णयापासून बाजूला ठेवणं ही मोठीच जबाबदारी होती. काँग्रेसमधील खुज्यांसाठी हे पेलणारं आव्हान नव्हतंच. त्यामुळं राहुल गांधींनी अनेकदा ‘पुन्हा अध्यक्षपद स्वीकारणार नाही’ असं सांगनूही, ते विचार बदलतील या भरवशावर पक्षातले दरबारी राजकारणी प्रयत्न करत राहिले. त्यांनी नाहीच विचार बदलला, तर ‘प्रियांका लाओ देश बचाओ’- प्रत्यक्षात ‘आपापलं राजकारण तरी बचाओ’ हा नारा देता येईल असाही प्रयत्न काहींनी करून पाहिला. मात्र, प्रियांका यांनी त्याला दाद दिली नव्हती. तेव्हा पक्षाच्या नेत्यांपुढं त्यांच्यातील कोणीतरी नेतृत्व करावं या दिशेनं विचार करणं भाग पडू लागलं. काँग्रेसमध्ये मुरलेल्यांसाठी नेमकं हेच अडचणीचं होतं. हे तथाकथित दिग्गज वगैरे आपल्यातल्याच एखाद्याला नेतृत्वपदी बसवायला कधी तयार होत नाहीत. त्यापेक्षा कोणीतरी ‘गांधी’ पदावर असला, की आपापली संस्थानं चालवत गटबाजीचं राजकारण करता येतं. या सरावलेल्या सुरक्षित कुंपणातून बाहेर पडायची कोणाची तयारी नाही, हे सोनियांच्या गळ्यात पुन्हा एकदा अध्यक्षपदाची माळ घालून या नेत्यांनी सिद्ध केलं आहे.

राहुल किंवा गांधी परिवारातलं कोणीच नसेल, तर अध्यक्षपदासाठी कोण यावर माध्यमांतून बरीच चर्चा सुरू होती. त्यात नव्वदीतल्या मोतीलाल व्होरांपासून ते सुशीलकुमार शिंदे‌, मल्लिकार्जुन खर्गे, शशी थरूर ते सचिन पायलट आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यापर्यंतची नावं होती. जेव्हा पक्षाच्या कार्यकारिणीची अध्यक्ष ठरवण्यासाठीची बैठक प्रत्यक्ष ठरली त्याआधी मुकुल वासनिक यांच नाव आघाडीवर असल्याचं सांगितलं जात होतं. सोनियांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल त्यामागं असल्यांचीही चर्चा सुरू होती. काँग्रेसपुढचा पेच दुहेरी होता. कोणी गांधी पदं स्वीकारायला तयार नाही- तरीही ते गांधींच्या गळ्यातच मारलं तर ‘घराणेशाहीच्या आणि नेते त्यापलीकडं विचारच करू शकत नाहीत,’ या आक्षेपाला पुष्टी मिळते. या घराण्यापलीकडं कुणाचं नाव सुचवलं, तर ते गांधींना मान्य होणारं असेल याची काळजी घेणं अनिवार्य. म्हणजेच असा कोणीही अध्यक्ष झाला तरी ‘प्रत्यक्षात गांधीच रिमोटनं पक्षावर वर्चस्व ठेवून’ असलीच टीका सहन करावी लागणार होती. तसंही पक्षाला उभारी देईल आणि देशभर चालेल असं नाव पक्षाकडं नव्हतं. काँग्रेसनं तरुणांकडं नेतृत्व द्यावं हा एक लोकप्रिय विचार सुरू होता. यात प्रामुख्यानं नावं येतात ती सचिन पायलट आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांची. हे दोन्ही नेते तरुण आहेत- तरीही बराच काळ सक्रिय राजकारणात आहेत. दोन्हीही गांधी घराण्याच्या जवळचे आहेत. मात्र, त्यांना अध्यक्षपदी स्वीकारण्याची मानसिकता अजूनही काँग्रेसमध्ये तयार झालेली दिसत नाही. या दोघांना त्यांच्या राज्यांतही निर्विवाद नेते म्हणून काँग्रेसवाल्यांनी स्वीकारलेलं नाही. दोघंही त्यांच्या राज्यात एका गटाचेच नेत आहेत हे वास्तव आहे.

सोनिया गांधी यांच्याकडं तात्पुरतं अध्यक्षपद दिलं असलं, तरी हा काळ कितीही वाढू शकतो. अध्यक्षच नाही ही अवस्था तीन महिने अनुभवल्यानंतर आता लगेच कोणी कायम नेमणुकीला हात घालतील ही शक्यताही नाही. शशी थरूर यांनी आधी हंगामी अध्यक्ष नेमून तातडीनं अध्यक्ष; तसंच अखिल भारतीय कार्यकारिणीची निवडणूक घ्यावी असं सुचवलं होतं. मात्र, किमान तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत असं काही घडण्याची शक्‍यता नाही. या स्थितीत सोनियांसमोरचं आव्हान त्यांच्या या मागच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीहून खूपच खडतर आहे. एकतर पक्षाचा आत्मविश्‍वास पुरता ढळला आहे. हा पक्ष लढू शकतो आणि सत्तेच्या राजकारणात परतू शकतो, हा विश्‍वास तयार करणं हेच मोठं काम आहे. इंदिरा गांधींनंतर क्रमक्रमानं पक्षापेक्षा गांधी घराण्यातला नेता मोठा असं चित्र तयार होत गेलं. त्याचा परिणाम म्हणून पक्ष संघटन पुरतं खिळखिळं झालं आहे. ते उभं करणं ही चिकाटीनं करायची प्रक्रिया आहे. या प्रकारचं काही सोनिया यांनी आधीच्या १९ वर्षांच्या कारकिर्दीत केल्याचा अनुभव नाही. पक्षबांधणीकडं काँग्रेसचं जे दुर्लक्ष झालं, त्याचे गंभीर परिणाम आता दिसताहेत. काँग्रेस हा सत्ता मिळवू शकणाऱ्यांनी एकत्र येण्याचा त्यासाठी खेळ्या करत राहणाऱ्यांचा कुंभमेळा बनला आहे. कुवत, क्षमतेपेक्षा ज्या सुभेदारांवर पक्षाचं यश ठरतं त्यांच्या वारसदारीला अधिक महत्त्व आलं. त्यांचे कार्यकर्ते पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याचं वाटतं; मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या निष्ठा नेत्यांशी असतात. पक्ष आणि विचारांएवजी नेत्यांप्रती निष्ठा हा गुण बळावला, की जे होतं त्याचं काँग्रेस प्रतीक आहे. याचा परिणाम लगेच दिसत नाही. सत्तेचं टॉनिक असतं, तोवर सारं झाकून जातं. सत्तापदं वाटण्याचा खेळ म्हणजेच राजकारण असल्याचा समज तयार होतो. सत्ता गेली, की यातलं फोलपण समोर येतं. तसं ते काँग्रेसमध्ये आलं आहे. राहुल गांधी सातत्यानं भाजपच्या विचारसरणीला विरोधाची भाषा करताहेत. देशाच्या संदर्भात विचार आणि धोरण म्हणून पर्यायी मांडणी आवश्‍यक ठरते. सध्याचा जोरात असलेला बहुसंख्याकवादी प्रवाह आणि काँग्रेसला स्वातंत्र्यासोबत अभिप्रेत असलेली सर्वसमावेशक व्यवस्था यातला लढा सोपा नाही. स्वातंत्र्यावेळची स्थिती बदलली आहे. तेव्हा वळचणीला असलेले आज मुख्य प्रवाहात प्रस्थापित झाले आहेत. सत्तेच्या राजकारणासाठी ‘त्यांचं हिदुत्व, तर आमचं सॉफ्ट हिंदुत्व’ असली ‘मी टू’ थाटाची रणनीती ठेवायची, की संपूर्ण वेगळा ठोस पर्याय म्हणून उभं राहायचं हे काँग्रेसला दीर्घकालीन वाटचालीसाठी ठरवावं लागेल. ते करतानाच पक्ष बहुसंख्याच्या विरोधात नाही, सर्वसमावेशकतेचं सूत्र मांडतो हे सातत्यानं दाखवावं लागेल. यात पक्षाला एका बाजूला ओढणाऱ्या आणि भाजपच्या हाती कोलीत देणाऱ्यांपासून दूरही राहावं लागेल. थकलेल्या म्हणूनच मुलाकडं सूत्रं सोपवलेल्या सेनियांना पुन्हा सूत्रं घेताना हे कसं जमावं हा प्रश्‍नच आहे. मुळात राहुल ज्या ठामपणे किमान विचारांच्या लढाईची तयारी दाखवतात तीही सोनियांकडून फारशी दिसेलली नाही. अर्थात पक्षात किमान शिस्त आणि एकसंधता ठेवण्यात त्यांना यश मिळालं होतं. त्याची आताही काँग्रेसला प्रचंड गरज आहे. ज्या रीतीनं पक्षातले अनेक नेते सोडून निघाले आहेत, ती गळती थांबवणं हे तातडीचं काम असेल. जाणारे बहुदा ‘आता काँग्रेसकडं देण्यासारखं काही नाही- त्यापेक्षा तुलनेत दुय्यम स्थान घेऊन का असेना सत्तेसोबत राहणं चांगलं’ या विचारानंच जात आहेत. साहजिकच काँग्रेसही निवडणुकीच्या मैदानात अजून दमदार खेळाडू आहे, हे सोनियांना येत्या विधानसभांच्या निवडणुकांत दाखवावं लागेल. राजकारणात यशासारखं काहीच नसतं. त्यात साऱ्या त्रुटी, अवगुणही खपून जातात. काँग्रेस ज्या प्रकारच्या आजाराची बळी आहे तो काँग्रेसच्या सत्ताकाळात बळावला होता हे विसरता येणार नाही. दुसरीकडं केंद्र सरकारनं ३७० कलम रद्द केल्यानंतर पक्षातल्या अनेक ज्येष्ठ आणि तरुण नेत्यांनीही पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळा सूर लावला, हे मोठंच आव्हान आहे. काँग्रेस ज्या वैचारिक चौकटीसाठी ओळखला जातो, ती सोडून द्यायची काय असाच हा मुद्दा आहे. केवळ एका कलमाचा, एका राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश होण्याचा मुद्दा नाही. या प्रकारच्या भूमिका अर्थात देशातल्या वातावरणाशी सुसंगत नाहीत. त्या लोकानुनयी नाहीत; मात्र राजकारण केवळ लोकानुनयासाठी, मतांसाठीच करायचं, की राष्ट्र ज्या आधारावर उभं राहिलं पाहिजे त्याविषयीच्या पक्षाच्या धारणांसाठीही काही पणाला लावायचं असा मुद्दा असतो. ही लढाई अर्थातच सोपी नाही. त्यासाठी वैचारिक आणि धोरणात्मक स्पष्टता असलेलं संघटन बांधणं हीच गरज आहे. सत्तेच्या राजकारणात काही भूमिका तात्पुरत्या बाजूला ठेवणं वेगळं आणि त्या सोडून देणं, त्याच्या विरोधात भूमिका स्वीकारणं वेगळं याची स्पष्टता पक्षात सर्व पातळ्यांवर असायला हवी. सर्वसमावेशकतेच्या सूत्रावर कितीही आघात झाले, तरी हे सूत्र, स्वातंत्र्य चळवळीतून पुढं आलेली राष्ट्रवादाची कल्पना आणि निव्वळ अनुदानदानछाप कल्याणकारी योजनांपलीकडं मेहनतीचा, नवकल्पनांचा सन्मान करणारी त्यातून अर्थकारणाला बळ देऊ पाहणारी आर्थिक धोरणं आणि या आधारावर पर्यायी कार्यक्रमाची मांडणी पक्ष करणार काय, हा कळीचा मुद्दा असेल.

राजीव गांधींनंतर काँग्रेस मधल्या काळात सत्तेच्या आसपास राहिली, तरी देशभर सर्व समूहात रुजलेला पक्ष हे स्वरूप बदलत गेलं. यातही पक्षाच्या नेतृत्वानं म्हणजे गांधी घराण्यानं आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी राबवलेली कार्यपद्धतीही कारणीभूत आहेच. देशातले अनेक प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसचाच भाग होते. या नेत्यांना, त्या भागातल्या प्रादेशिक भावनांना योग्य स्थान न देण्याचं- त्यातही कोणी गांधी घराण्याला देशपातळीवर आव्हान देणार नाही याची खबरदारी घेणारं, पंख कापणारं राजकारण करण्याचा वाटा मोठा आहे. मंडलोत्तर राजकारणात तयार झालेले जातआधारित मतगठ्ठे काँग्रेसच्या मतपेढीला सुरुंग लावणारे होते. खास करून उत्तर भारतात एक एक आधार सुटत गेला. तो प्रादेशिक बलदंडांनी काबीज केला. याच भागात काँग्रेसवर वर्चस्व असलेल्या वरिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातसमूहांनी मंडल आणि पाठोपाठ अयोध्येतल्या आंदोलनानंतर भाजपमध्ये आधार शोधायला सुरवात केली. हे संकट दिसत असूनही तात्पुरत्या तडजोडी करत सत्ता राबवत राहण्याचं धोरण प्रत्यक्षात पक्षाला विकलांग करत होतं. यात मोठं वळण आलं आहे ते २०१४ च्या निवडणुकांनी आणि ते तात्पुरतं नाही हे दाखवून देणाऱ्या २०१९ च्या निकालांनी. यात पारंपरिक जातगठ्ठ्यांची संपूर्ण फेरजुळणी भाजपनं केली. अनेक जातघटकांना हिंदुत्वाच्या चौकटीत सामावून घ्यायचा प्रयत्न उत्तर भारतात यशस्वी होत होता; तसंच देशभक्ती, राष्ट्रवाद हा आपल्या मक्तेदारीचा मुद्दा बनवताना काँग्रेसला ‘देशविरोधी धोरणं राबवणारा पक्ष’ अशा रंगात रंगवता आलं. ‘अल्पसंख्याकांचं तुष्टीकरण करणारा म्हणून बहुसंख्याकांच्या विरोधातला’, दुसरीकडं ‘पाकची भाषा बोलणारा’ अशी पक्षाची प्रतिमा तोडणारी कसलीच रणनीती काँग्रेसकडं नव्हती. हे सारं आजचं राजकीय वास्तव आहे. अशा वेळी कधीतरी भाजपला रोखणारं आघाडीचं राजकारण यशस्वी करणाऱ्या सोनिया या नव्या आव्हानांना कसं तोंड देणार हे लक्षवेधी असेल.
देशातल्या सामान्य मतदाराला तुमचा नेता गांधी घराण्यातला आहे की नाही याचं काही कौतुक उरलेलं नाही. मात्र, पक्षातला ‘गांधीमहिमा’ अबाधित आहे याचं दर्शन सोनियांच्या निवडीनं घडलं आहे. आता नेता कोण यापेक्षा पक्षसुस्पष्ट वैचारिक चौकट, त्याच्याशी सुसंगत राजकीय कार्यक्रम आणि त्याच्याशी बांधिलकी असणारं संघटन तयार करणं हे मोठं आव्हान आहे. याचं भान सोनिया गांधीकडं नेतृत्व देऊन गांधी ते गांधी आणि पुन्हा गांधी याच वर्तुळात फिरताना पक्ष दाखवेल काय?

Web Title: saptarang shriram pawar write congress president sonia gandhi article


संबंधित बातम्या

Saam TV Live