शिवभोजन योजनेच्या जीआरवर प्रश्न, योजना नेमकी कुणासाठी यावरच शंका!

अवघ्या 10 रुपयांत शिवभोजन थाळीतून भरपेट जेवण देण्याची योजना ठाकरे सरकारने आणली आहे. मात्र ही योजना नेमकं कुणाचं पोट भरणार आहे, यावरुन आता तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. ही योजना राबवणाऱ्या चालकांना एका थाळीमागे ४० रुपयांचे अनुदान सरकारकडून दिले जाणार आहे. तर दुसरीकडे अटीच अटी या योजनेत असल्याचं समोर आलंय. एकीकडे पन्नास रुपयांचं जेवण देणाऱ्यांना 40 रुपयांचं अनुदान देणाऱ्या सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय. तर दुसरीकडे ही योजना शो पीस तर ठरणार नाही ना, असाही सवाल उपस्थित केला जातोय. 

नेमक्या अटी काय ?

तर पन्नास रुपयांच्या जेवणात 2 चपात्या, 20 रूपयांची 1 वाटी भाजी, 10 रूपयाचं 1 वाटी वरण, 10 रुपयात 1 मोठी वाटी भात इतकं जेवण असणार आहे.

जेवण दुपारी 12 ते 2 एवढ्याच कालावधीमध्ये मर्यादित उपलब्ध असेल.

प्रायोगिक तत्त्वावर जास्तीत जास्त १५० जणांना जेवण मिळेल. कोणत्याच प्रवर्गातल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जेवण घेता येणार नाही. जिथे भोजनालय सुरू आहे तिथलेही कर्मचारी जेवण करू शकणार नाहीत. 

थाळीचं प्रमाण अत्यल्प
महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकसंख्या पाहता, ज्या प्रमाणात ही थाळी योजना सुरु करण्यात येतेय, ही अगदीच नगण्य आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि महापालिका क्षेत्रात सध्या एक-एक थाळी केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. या संदर्भात एक जीआरही काढण्यात आलाय. यात मुंबई शहर आणि उपनगरसाठी सर्वात जास्त 1950 थाळ्या देण्यात आल्या आहेत. तर सिंधुदुर्ग आणि गडचिलोरीला सर्वात कमी 150 थाळ्या देण्यात आल्या आहेत. या योजनेसाठी 6 कोटी 48 लाखांची तरतूद केली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मंजूर थाळीचे प्रमाण पाहिले, तर ही योजना केवळ राजकीय स्टंटबाजी ठरेल, असं बोललं जातंय. 

Web Title -  shivsena's shivbhojan plan qaustionable for all...