मुंबई : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू असलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला घेता येणार नाहीये. राज्य सरकारनं जीआर काढत तसं स्पष्ट केलंय. केंद्र शासनाच्या सेवांमधील प्रवेशासाठी मात्र मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
पाहा सविस्तर -
असे या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. राज्यात मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून राज्य शासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला. त्याच वेळी केंद्र सरकारने देशातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकासाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. राज्यात फेब्रुवारी २०१९ पासून हे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
मात्र सामाजिक आरक्षण असलेल्या प्रवर्गातील उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी एक आदेश काढून शासनाचे याबाबतची भूमिका स्पष्ट के ली आहे.
