उद्योगांना ग्रीन सिग्नल तर दिलात मात्र जाचक अटींचं काय?

साम टीव्ही
सोमवार, 20 एप्रिल 2020

राज्य सरकारनं राज्यातल्या ११५ उद्योगांचं सर्वेक्षण करून त्यांचं मत जाणून घेतलं. त्यात राज्यातल्या १० बड्या उद्योगांपैकी ७ उद्योगांनी या अटीशर्थींच्या अधीन राहून उद्योग सुरु करणं अशक्य असल्याचं म्हटलंय. 

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी सरकारनं काही अटीशर्थी घालून उद्योग सुरु करायला परवानगी दिलीय. मात्र, असं असलं तरी ज्या अटीशर्थी सरकारनं घातल्या आहेत, त्याचं काटेकोरपणे पालन करून उद्योग पुन्हा सुरु करणं अशक्य असल्याचं काही उद्योगांनी म्हटलंय. या संदर्भात राज्य सरकारनं राज्यातल्या ११५ उद्योगांचं सर्वेक्षण करून त्यांचं मत जाणून घेतलं. त्यात राज्यातल्या १० बड्या उद्योगांपैकी ७ उद्योगांनी या अटीशर्थींच्या अधीन राहून उद्योग सुरु करणं अशक्य असल्याचं म्हटलंय.  

राज्य सरकारच्या आदेशांनुसार उद्योगांना आपल्या कामगारांची राहण्याची व्यवस्था कंपनीच्या आवारात करणं अनिवार्य आहे. मात्र, ६८ टक्के कंपन्यांनी कामगारांची निवास व्यवस्था करण्याबाबत असमर्थता दर्शवली आहे. तर ११५ पैकी फक्त २९ कंपन्यांनी  कामगारांच्या येण्याजाण्यासाठी वाहन व्यवस्था करायची तयारी दाखवली आहे. याशिवाय, ७ टक्के कंपन्यांनी कामगारांचं थर्मल स्क्रिनिंग करण्यासाठीची पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचं म्हटलंय. उद्योग सुरु ठेवण्यासाठी किमान ५० टक्के कामगारांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचं मत बहुतांश उद्योगांनी व्यक्त केलंय.  

एकूणच, अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी उद्योगांना परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला खरा, मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना उद्योगांना सरकारनं घातलेल्या अटींचाच अडसर ठरत असल्याचं दिसून येतंय. 


संबंधित बातम्या

Saam TV Live