राज्य सरकारकडून झोपडीधारकांना ‘व्हॅलेंटाइन डे’चे गिफ्ट

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 15 फेब्रुवारी 2020

पुणे - झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, या हेतूने स्थापन केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) ग्रहण अखेर चौदा वर्षांनंतर सुटले. पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासंदर्भातील अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.

पुणे - झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, या हेतूने स्थापन केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) ग्रहण अखेर चौदा वर्षांनंतर सुटले. पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासंदर्भातील अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.

हे प्रश्‍न मार्गी लावताना प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातदेखील वाढ करीत त्यामध्ये ‘पीएमआरडीए’चा समावेश करण्यात आला. हे निर्णय घेऊन राज्य सरकारने झोपडीधारकांना ‘व्हॅलेंटाइन गिफ्ट’ दिले असल्याचे बोलले जात आहे.

शहरे झोपडपट्टीमुक्त व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारकडून २००५ मध्ये ‘एसआरए’ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, ‘एसएआर’बाबत कधी राज्य सरकारचे धरसोडीचे धोरण, तर कधी राजकीय वाद यामुळे गेल्या चौदा वर्षांत केवळ ८० झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होऊ शकले. परिणामी शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे स्वप्न हे कागदावरच राहिले होते.

पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नवी नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. मात्र, ती तशीच पडून होती. गेल्या आठवड्यात प्राधिकरणाच्या नवीन कार्यालयाचे उद्‌घाटन पालकमंत्री अजित पवार आणि गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत झाले. त्या कार्यक्रमात प्राधिकरणाचे सर्व विषय मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दोन्ही मंत्र्यांनी दिले होते, त्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले होते.

त्यानुसार आज आव्हाड यांच्यासोबत मुंबईत बैठक झाली. त्याला गृहनिर्माण विभागाचे सचिव, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, सचिव सुरेश जाधव यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. त्या बैठकीमध्ये हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती आवश्‍यक
पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी यापूर्वी झोपडपट्टीतील सत्तर टक्के झोपडीधारकांची संमती घेणे बंधनकारक होते. त्यामध्ये बदल करीत ७० टक्‍क्‍यांऐवजी ५१ टक्केच झोपडीधारकांची संमती घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

प्राधिकरणाची हद्दवाढ 
‘एसआरए’ची स्थापना करताना पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका हे कार्यक्षेत्र निश्‍चित केले होते. मात्र, या दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीलगतदेखील मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या आहेत. त्या आता पीएमआरडीएच्या हद्दीत आहेत. मात्र, त्या प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात नसल्यामुळे तेथील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. आजच्या बैठकीत हा प्रश्‍न निकाली निघाला. ‘एसआरए’ची हद्दवाढ करीत, त्यामध्ये ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील झोपडपट्ट्यांचा समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. 

टीडीआरबाबत ‘एसआरए’ला अधिकार
‘एसआरए’ हे स्वतंत्र प्राधिकरण आहे. या प्राधिकरणाला केवळ पुनर्वसन प्रकल्पाचे बांधकाम आराखडे मंजूर करणे, झोपडीधारकांची पात्रता निश्‍चित करणे, झोपडपट्टी घोषित करणे आदी अधिकार होते. तसेच, पुनर्वसन प्रकल्प राबविणाऱ्या विकसकाला टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्याची शिफारस करण्याचे अधिकार पुणे महापालिकेला होते. त्यामध्येही बदल करून पुनर्वसन योजनेच्या विकसकाला टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्याचे अधिकार आता महापालिकेऐवजी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

Web Title: Valentine Day gift from the state government to the slum owner


संबंधित बातम्या

Saam TV Live