पोलिसांना कारवाईपासून का रोखले?

नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीतील हिंसाचारावर चिंता आणि उद्विग्नता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेतला. पोलिसांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून का रोखण्यात आले, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी झाली.

राजधानीतील हिंसाचारावर भाष्य करताना न्यायालय म्हणाले की, ‘‘पोलिसांनी वेळीच कृती केली असती तर ही परिस्थितीच निर्माण झाली नसती तसेच चिथावणीखोर वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांनाही वेळीच आळा घातला असता तर आजची परिस्थिती काहीशी वेगळी दिसली असती.’’

दिल्लीतील हिंसाचार दुर्दैवी आहे, असे सांगतानाच राजधानीत शांतता निर्माण व्हावी, म्हणून राजकीय पक्षांसोबतच सर्वच भागधारकांनी पुढाकार घ्यावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, शाहीनबाग हिंसाचारप्रकरणी दाखल झालेल्या विविध याचिकांची व्याप्ती वाढविण्यास न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. दिल्लीमध्ये जे घडले ते दुर्दैवी असून शाहीनबाग हिंसाचारप्रकरणी दाखल याचिकांची व्याप्ती वाढविता येणार नाही. या संदर्भात लोक वेगळ्या याचिका दाखल करून तोडगा काढू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

शाहीनबागेवर सुनावणी नाही
शाहीनबागसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी घेण्याची ही वेळ नाही, असे सांगत न्यायालयाने याप्रकरणावरील सुनावणी एक महिना पुढे ढकलली. पोलिसांना अधिक सक्रिय करण्यासाठी प्रकाश सिंह खटल्यामध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे तंतोतंत पालन व्हायला हवे होते. एखादी व्यक्ती चिथावणीखोर वक्तव्ये करत असेल तर तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यास आदेशांची वाट पाहण्याची गरज भासू नये, असे सांगत न्यायालयाने मध्यस्थ संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांनी आंदोलकांशी संवाद सुरू ठेवावा, असे नमूद केले.

भाजप नेते रडारवर
चिथावणीखोर वक्तव्ये करणाऱ्या भाजप नेत्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भात निर्णय घ्या, असे स्पष्ट आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. नागरिकत्व कायद्याच्या अनुषंगाने भाजपच्या काही नेत्यांनी जहाल वक्तव्ये केली होती. यामध्ये कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांचा समावेश आहे. न्यायाधीशांना या वेळी विशेष पोलिस आयुक्त प्रवीर रंजन यांच्याकडून लेखी हमी घेतली. या वेळी रंजन यांनी आपण पोलिस आयुक्तांसोबत एकत्र बसून या नेत्यांची भाषणे पडताळून पाहू आणि त्यानंतर सर्वानुमते निर्णय घेऊ असे सांगितले. आता या प्रकरणाची उद्या (ता.२७) रोजी सुनावणी होणार आहे.

मिश्रांचा व्हिडिओ दाखविला
चिथावणीखोर वक्तव्ये करणाऱ्या भाजप नेत्यांविरोधात कारवाई केली जावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने आज पोलिस अधिकाऱ्यांच्या माहितीसाठी भाजप नेते कपिल मिश्रा यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ दाखविला. मानवाधिकार कार्यकर्ते हर्ष मांदेर यांनी ही याचिका सादर केली होती.

मध्यरात्री न्यायालयाची सुनावणी
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास सुनावणी घेत पोलिसांनी जखमींना योग्य औषधोपचार मिळावेत यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये रुग्णांना एका रुग्णालयातून दुसरीकडे नेण्यात असंख्य अडचणी येत असल्याची बाब वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश दिले.

दिल्लीत मागील काही दिवसांपासून भडकलेल्या हिंसाचारामध्ये झालेली जीवित आणि वित्तहानी निषेधार्ह आहे. केंद्र सरकारने ही बाब गांभीर्याने घ्यावी, या दंगलीची उच्चस्तरीय चौकशी करत दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. बहुजन समाज पक्षाची ही मागणी आहे.
- मायावती, सर्वेसर्वा ‘बसप’

अमेरिकी खासदार चिंतीत
वॉशिंग्टन : राजधानी दिल्लीत नागरिकत्व कायद्यावरून भडकलेल्या हिंसाचारावर अमेरिकी खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसवूमन प्रमिला जयपाल यांनी भारतातील धार्मिक असहिष्णुतेचा हिंसक उद्रेक भयावह असल्याचे म्हटले आहे. लोकशाहीने विभाजन आणि सापत्न वागणुकीला स्थान देता कामा नये, तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याला स्थान देणाऱ्या कायद्याला प्रोत्साहन देणे गरजेचे असल्याचे सांगत त्यांनी जग हे सगळे काही पाहते आहे असे म्हटले आहे. काँग्रेसचे सदस्य ॲलन लोवनथल, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सिनेटर एलिझाबेथ वॉरेन, काँग्रेस वूमन रशिदा तलिब यांनीही या हिंसाचारावर चिंता व्यक्त केली आहे.

‘यूएन’कडून देखील दखल
न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस हे देखील दिल्लीतील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. आंदोलकांना शांततेत आंदोलन करण्याची परवानगी दिली जावी, तसेच सुरक्षा दलांनी यापासून दूर राहावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

‘यूएन’कडून देखील दखल
न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस हे देखील दिल्लीतील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. आंदोलकांना शांततेत आंदोलन करण्याची परवानगी दिली जावी, तसेच सुरक्षा दलांनी यापासून दूर राहावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

Web Title Violence In Delhi