राज्यामध्ये आरक्षण किती टक्के असावे याबाबत कोणतीही कायदेशीर मर्यादा अद्यापी निश्‍चित झालेली नाही. त्यामुळे आरक्षण केवळ पन्नास टक्केच असायला हवे हा दावा चूक आहे.
कुणबी आणि मराठा यामध्ये चालीरितींमध्ये तफावत असून ओबीसीच्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश केला असता तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा वाटा कमी झाला असता. त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटामध्ये आरक्षण दिलेले आहे.
मराठा समाज हा प्रारंभापासूनच मागास होता, मात्र त्याची योग्य ती दखल आणि अभ्यास यापूर्वीच्या आयोगांकडून केला गेला नाही.
मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे असून काय उपयोग, सर्वसामान्य मराठा मात्र सुविधांपासून वंचित राहिल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
मराठा सधन आहे असा दावा चूक आहे. मोजकीच लोक सधन असले तरी सरसकट समाज आर्थिक-शैक्षणिक स्तरावर मागास आहे.
राज्य घटनेच्या 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे जरी आरक्षणाचा अधिकार राष्ट्रपतींना असला तरी तो सरसकट अधिकार नाही आणि त्या अधिकारामुळे सरकारचा आरक्षण देण्याच्या अधिकार संपुष्टात येत नाही. त्याचबरोबर 103 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सवर्ण आरक्षण देण्याचा अधिकारही राज्य सरकारना आहे. त्यामुळे सरकारचे आरक्षण मंजूर करण्याचे अधिकार शाबूत आहेत.
मागास प्रवर्गाचा अहवाल गुणात्मक पद्‌धतीने आणि विविध प्रकारचे दाखले देणारा परिपूर्ण सर्वंकष अहवाल आहे. आतापर्यंतचा सर्वात महत्वाचा कायदेशीर आधार असलेला अहवाल आहे.
मुख्यमंत्री पदाधिकारी असणे किंवा याचिकादार पदाधिकारी असण्यामुळे सर्व्हेक्षणातील तपशील वास्तवातीलच आहे. त्यामुळे या आरोपात तथ्य नाही.
