राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार केवळ पन्नास टक्केच आरक्षण वैध असून त्यापुढे सरकार आरक्षण मंजूर करु शकत नाही. आतापर्यंत दिलेले आरक्षण 52 टक्के असून त्यामध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त यांच्यासह कुणबी समाजाचाही समावेश आहे.
कुणबी समाजाला आरक्षण दिले असताना मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची गरज काय ?
आतापर्यंत मंडल आयोग ते बापट आयोगापर्यंत दिलेल्या सर्व अहवालांमध्ये मराठा समाज प्रगत आहे असेच सांगण्यात आलेले आहे. मग अचानक तो मागास कसा झाला?
राज्याचे अठरापैकी बारा मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे आहेत आणि लोकप्रतिनिधीही अधिक मराठाच आहेत. तरीही समाज मागास कसा होतो?
साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, सहकार सम्राट अशा सर्वच क्षेत्रात मराठा सधन आहे. मग त्याला मागास का म्हणायचे ?
केन्द्र सरकारने राज्य घटनेत केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे कोणत्याही समाज घटकाला आरक्षण द्यायचे असल्यास त्याबाबतचा अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मात्र राज्य सरकारने राष्ट्रपतींची मंजुरीच घेतली नाही.
राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालामध्ये अनेक त्रुटी आहेत, त्याची पद्धतीही बाधक आहे, त्यावर विसंबून राहता येणार नाही.
ज्या पाच संस्थांमार्फत अभ्यास केला आहे त्यापैकी एका संस्थेवर मुख्यमंत्री पदाधिकारी आहेत, त्यामुळे त्याची विश्‍वासार्हत साशंक आहे.
