मराठा आरक्षणला स्थगिती दिल्यानं पदवी परिक्षांचा पेच, MPSC परिक्षांची निव़डही धोक्यात

सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं मराठा विद्यार्थ्यांच्या पदवी परिक्षेचा मोठा पेच निर्माण झालाय. तसच MPSCच्या परीक्षांची निवडही अडचणीत आलीय. मराठा विद्यार्थ्यांसमोरील अडचणींचा डोंगर कधी बाजुला सरणार हाच एक मोठा प्रश्न उभा राहिलाय.

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्यातील मराठा विद्यार्थ्यांसमोर अनेक संकटं उभी राहिली आहेत. पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षांच्या प्रवेशाबाबत संभ्रम निर्माण झालाय. आरक्षण लागू करून झालेली प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी अशा आशयाचा अभिप्राय विधि आणि न्याय विभागानं दिलाय. त्या अनुषंगानं कार्यवाही करण्याचं पत्र उच्च शिक्षण विभागानं विद्यापीठांना पाठवलं आणि अवघ्या काही तासांत हे पत्र मागेही घेण्यात आले. मात्र, त्यामुळे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील प्रवेश प्रक्रियेचं काय होणार, हा प्रश्न आहे.

राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया झालीय. अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी झाली असून दुसरी फेरी सद्य:स्थितीत थांबवण्यात आलीय. त्यावेळी असलेल्या नियमानुसार सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 12  टक्के आरक्षण देण्यात आलंय. न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगानं उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने विधि आणि न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागितला होता. त्यावर 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू केलं असल्यास महाविद्यालयं किंवा शिक्षण संस्थांना सर्व प्रक्रिया रद्द करून सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा नसल्याचे गृहीत धरून प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागेल. प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास कोणतेही बंधन नाही, मात्र मराठा आरक्षणाची तरतूद लागू न करता प्रक्रिया करण्यात यावी, असा अभिप्राय विभागानं दिला. त्यामुळे राज्यातील प्रवेश प्रक्रियेचं काय होणार, असा संभ्रम निर्माण झालाय. इतकच नाही तर MPSCची निवडही धोक्यात आलीय. 

MPSCची निवडही धोक्यात?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 2019 च्या निवड परीक्षेत एकूण 420 जागांपैकी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून 57 मराठा तरुणांची निवड झाली होती. त्याचा निकाल तीन महिन्यांपूर्वी लागला होता. उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपाधीक्षक, सहायक विक्रीकर आयुक्त, तहसीलदार आदी पदांसाठी हे तरुण निवडले गेले आहेत. मात्र, निवड झाली तरी अजून त्यांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. आता मराठा आरक्षणाला कोर्टात अंतरिम स्थगिती मिळाल्यामुळे या तरुणांची निवडही धोक्यात आली आहे. 

थोडक्यात काय तर मराठा समाजासमोर विशेष करून विद्यार्थ्यांसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा ठाकलाय. त्याला आता राज्य सरकार कसं सामोरं जातं यावरच मराठा आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून असेल.