सहकार मंत्रालयाद्वारे भाजपला हस्तक्षेप करायचाय - रोहित पवार

सहकार मंत्रालयाद्वारे भाजपला हस्तक्षेप करायचाय - रोहित पवार
रोहित पवार

अहमदनगर ः सहकार चळवळीतून शेतकरी आणि गोरगरिबांचा उत्कर्ष झाला. महाराष्ट्रात या चळवळीची पाळेमुळे आहेत. राज्याच्या अर्थचक्राला दिशा देणारी ही चवळ इतर राज्यांत मात्र, ती फारशी रूजली नाही. गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात ती काही प्रमाणात दिसते. सध्या महाराष्ट्रात या चळवळीला ओहटी लागली आहे. त्यातील आर्थिक गैरव्यवहारही चर्चेत आहे. ईडीचे छापासत्र सुरू आहे. त्यातच केंद्र सरकारने नव्याने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केलीय. 'सहकारातून समृद्धी' हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात उतरवण्यासाठी हे मंत्रालय स्थापन केल्याचे सांगितले जातं. The establishment of the Ministry of Co-operation is unconstitutional

या चळवळीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे वर्चस्व आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार नाराजी व्यक्त केलीय. या मंत्रालयामागे भाजपचे राजकारण आहे. राज्याच्या अधिकारावर केंद्र सरकारने गदा आणली आहे, असाही त्यांचा आरोप आहे. याबाबत त्यांनी सोशल मीडियात पोस्ट केली आहे.

रोहित पवार
पंकजा मुंडे , विनोद तावडे मोदींच्या भेटीला

देशभरात सहकार चळवळ मजबूत व्हावी, हा केंद्राचा प्रामाणिक हेतू असेल तर हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. परंतु नवीन मंत्रालय निर्माण करीत असताना त्यांनी राज्य घटनेची पायमल्ली केली आहे. सहकाराविषयी कायदे करण्याचा अधिकार कोणाचा? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा मुद्दा उपस्थित करताना पवार घटनेतील कलमांचा दाखला देतात. सहकार हा विषय राज्यसूचित येतो. त्याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे केंद्राने आपल्या राजकीय सोयीसाठी एकप्रकारे राज्यघटनेचं उल्लंघनच केलंय.

कृषी, पाणी यासारखे राज्यांचे विषय पद्धतशीरपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आणले गेले, त्याचप्रमाणे सहकार हा विषयही केंद्राच्या अखत्यारीत आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असू शकतो. सहकार केंद्राच्या वर्चस्वाखाली आणण्यासाठी गेल्या वर्षी नागरी सहकारी बँका रिझर्व बँकेच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी कायदा करून केंद्राने या दिशेने पावलेही टाकलीत. हा निर्णय संघराज्यीय व्यवस्थेला तडा देणारे आणि केंद्र-राज्य यांच्यात संघर्ष निर्माण करणारं ठरेल.

महाराष्ट्रात या मंत्रालयाला कामच नाही

महाराष्ट्रात कायद्याच्या माध्यमातून नियमन करणे सोडले तर राज्य सरकारही सहकारी संस्थांमध्ये ढवळाढवळ करीत नाही, ह्या संस्थांची स्वायत्तता व सभासदांच्या माध्यमातून निर्णय घेण्याची पद्धत हीच सहकाराची सर्वात मोठी शक्ती आहे. तसेच महाराष्ट्रात सहकार चळवळ अत्यंत घट्टपणे रुजली असल्याने राज्यात या मंत्रालयाला फारसा स्कोप असेल असे वाटत नाही. परंतु देशाच्या इतर भागात महाराष्ट्राच्या धर्तीवर सहकार चळवळ रुजवण्यास या मंत्रालयास मात्र स्कोप मिळू शकतो.

नोटबंदीनंतर पुणे जिल्हा सहकारी बँकेसारख्या अनेक बँकांना नोटा बदलून देण्यास केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही. परिणामी या बँकांना तोटा सहन करावा लागला. पण हा सर्वसामान्य माणसाचा पैसा आहे, आपल्यामुळं त्यांना नाहक तोटा सहन करावा लागतो, असा विचार केंद्र सरकारने केला नाही. सहकाराबाबत केंद्र सरकारचं असं धोरण असेल तर त्याचं स्वागत तरी कसं करायचं? असा प्रश्न माझ्यासारख्याला पडतो.

राष्ट्रवादीचं वर्चस्व संपवण्याचा डाव

महाराष्ट्रात सहकार चळवळीत राष्ट्रवादीचं वर्चस्व आहे. ते मोडीत काढण्यासाठीच नवीन सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याची चर्चा आहे. त्याविषयी रोहित पवार म्हणतात, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेही मागील पाच वर्षात सहकार चळवळ अडचणीत आणण्याचं काम केलं. परंतु सहकार चळवळ टिकून आहे. भाजपकडे कोणताच विकासात्मक दृष्टिकोन नाही. गुजरातमध्ये अमूल दूधसारखे प्रकल्प उभे राहिले. परंतु भाजप सरकार येण्यापूर्वीच तेथील विकास झाला आहे.

योग्य पद्धतीने राबवलेली सहकारी चळवळ कशी काम करते, याची दिशा महाराष्ट्र देशाला दाखवू शकतो. आज देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. कोट्यवधी नागरिक गरिबीच्या खाईत लोटली जात आहेत. अशा स्थितीत संपूर्ण देशभरात सहकार चळवळ मजबूत करून सहकारातून नक्कीच समृद्धीकडे जाता येऊ शकतं. त्यासाठी गरज आहे प्रामाणिक हेतूची. याच प्रामाणिक हेतूने नवे सहकार मंत्रालय काम करेल अशी अपेक्षा रोहित पवार व्यक्त करतात!The establishment of the Ministry of Co-operation is unconstitutional

No stories found.
Saam TV | Watch Latest Breaking News in Marathi, Live Marathi News Updates, Bollywood, Cricket, Videos & Photos
www.saamtv.com