'तो' आदेश फेरविचार करून मागे घ्या; राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे पत्र

मुंबई : पॉस्को (Pocso) किंवा विनयभंग (Molestation) प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी यापुढे डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार असा आदेश मुंबईचे पोलीस (Police) आयुक्त संजय पांडे यांनी दिला होता. खोट्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. याचदरम्यान,मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pande) यांच्या पॉस्को आणि महिलांच्या विनयभंगासंबंधित आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांना पत्र लिहिले आहे. ( Mumbai Latest News In Marathi )

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या आदेशावर महिलांच्या हक्कांचे गंभीरपणे उल्लंघन होईल अशा आशयाचं पत्र लिहिलं आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने या पत्रात म्हटलं आहे की, मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी दिलेला आदेश लैंगिक शोषण पीडित महिलांच्या हक्कांचे गंभीरपणे उल्लंघन होईल. तसेच पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होईल. त्यामुळे, अल्पवयीन लैंगिक अत्याचार पीडितांचे हक्क लक्षात घेऊन आयोगाने शिफारस करावी. या आदेशाचा फेर विचार करून ते मागे घ्यावे. याप्रकरणी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल येत्या ७ दिवसांत आयोगाकडे पाठवावा'.

मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे काय म्हणाले होते ?

'पॉस्को कायद्याच्या होणाऱ्या गैरवापरामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुने भांडण, प्रॉपर्टीचे वाद, वैमन्य अशा अनेक कारणांमुळे राज्यातील पोलिस स्थानकात खोट्या तक्रारी झाल्या आहेत.पॉस्को अंतर्गत गुन्हा नोंद केल्यानंतरही चौकशीनंतर आरोपी निर्दोष आढळले आहेत. त्यामुळे अशा खोट्या तक्रारींची वाढती संख्या लक्षात घेता अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी येथून पुढे आवश्यक आहे' असे संजय पांडे यांनी सांगितले. तसेच पांडे यांनी खोट्या गुन्ह्यांमुळे निर्दोष व्यक्तींची नाहक बदनामी रोखणे हा या आदेशाचा उद्देश असल्याचेही सांगितले.