अंबरनाथमध्ये पहाटेची अजान होणार बंद; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना

अंबरनाथ - शहरात पहाटेची अजान बंद होणार आहे. अंबरनाथ पोलिसांनी सर्वधर्मियांची बैठक घेतली. यात रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत लाऊडस्पिकर न वाजवण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी सर्वधर्मियांकडून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशचे पालन करण्याची ग्वाही देण्यात आली.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करण्याची भूमिका राज ठाकरे यांनी घेतली होती. त्यातच मशिदींसमोर हनुमान चालिसा लावण्याचे आदेश राज ठाकरे यांनी दिल्यानं वातावरण तापलं होतं. राज ठाकरे यांनी दिलेल्या ४ मे च्या अल्टिमेटमच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचाही ताण वाढला होता. या सगळ्यात सामाजिक सलोखा बिघडत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर अंबरनाथ पोलिसांनी आज शहरातील सर्वधर्मियांची बैठक घेतली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रत सर्वधर्मियांना देण्यात आली. या आदेशानुसार यापुढे रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत लाऊडस्पीकर वाजवण्यास मनाई असून त्याचं पालन करण्याच्या सूचना पोलिसांनी दिल्या.

हे देखील पाहा -

यावेळी सर्वधर्मियांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करण्याची ग्वाही दिली. मक्का मशिदीचे मोहम्मद शकीर खान यांनी आपण कालपासूनच सकाळी ५ ची अजान भोंग्यावरून बंद केल्याचं सांगितलं. तसंच कोर्टाचे आदेश असल्यानं यापुढे ५ वाजताची अजान भोंग्यावरून न करण्याची ग्वाही दिली. तर बुवापाड्याच्या हनुमान मंदिराचे पुजारी भवानी मिश्रा यांनी आपल्या मंदिरातील आरती सकाळी आणि रात्री ८ वाजता होते, तसंच भजनाच्या वेळी लाऊडस्पीकर्स वापरणार नसल्याचं सांगितलं. तर अंबरनाथ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र कोते यांना विचारलं असता, त्यांनीही यापुढे सकाळी ५ वाजताची अजान भोंग्यावरून होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

राज ठाकरे यांनी त्यांच्या गुढीपाडव्याच्या सभेत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करण्याचं आवाहन केलं होतं. तर ठाण्याच्या उत्तर सभेतही त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे आदेश वाचून दाखवत त्याचं पालन करण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र त्यांनी आंदोलनाचा इशारा देताच सरकारी यंत्रणांनी हाच आदेश सर्वधर्मियांना वाटला आणि त्याचं पालन करायला सांगितलं. मात्र या सगळ्यात आपल्या देशात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करण्यासाठीही एखाद्या राजकीय पक्षाला आंदोलन करावं लागतं, हे मात्र सिद्ध झालं.