सुप्रीम कोर्टाच्या 'त्या' निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करा; भुजबळांची राज्य सरकारला मागणी

रश्मी पुराणिक

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत एक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते,माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज केली आहे. (Chhagan bhujbal News )

राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत पत्र दिले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात छगन भुजबळ यांनी लिहिले आहे की, 'गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध ओबीसी संघटनांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने केली, त्या सर्वांचे हे सामुहिक यश आहे'

'बांठिया आयोगाला हा अहवाल तयार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला. राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर व दि.११/०७/२०२२ रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे तेवढी अचूक झाली नाही, शिवाय काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्येची आकडेवारी अत्यंत दोषपूर्ण आहे', असेही त्यांनी लिहिले.

छगन भुजबळ पुढे लिहितात की , 'नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील ज्या चार गावांमधील ओबीसींची संख्या शून्य दाखविली आहे. तेथील दोन गावांमधील पडताळणी केली असता फर्दापूर या ग्रामपंचायतमधील सरपंच पद ओबीसी महिला राखीव असून या जागेवर सौ.सुनिता रमेश कानडे या ओबीसी महिला सरपंचपदी कार्यरत आहेत. तर या ग्रामपंचायत मधील इतर दोन वार्ड हे ओबीसी राखीव असल्याचे दिसून आले'

'त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पांगरी खुर्द या गावातील ग्रामपंचायतीमधील दोन जागा या ओबीसींसाठी राखीव आहेत तर तेथील पोलीस पाटील हे ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच चौकशीअंती शून्य संख्या दाखविलेल्या गावांमधील संख्या ही ६०% पेक्षा जास्त असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसीचे मोठे नुकसान होईल, अशी शक्यता त्यांनी पत्रात व्यक्त केली.

सुप्रीम कोर्टाच्या 'त्या' निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करा

सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत तर केले. मात्र, निवडणुक आयोगाने घोषित केलेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असे आदेश दिले आहेत. या विरुद्ध राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी देखील माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.