मुंबई लोकलमध्ये दोन डोस न झाल्यास 'नो एन्ट्री'; आदेशाला हायकोर्टात आव्हान

लसीकरण हे कोविड विरुद्धच्या लढ्यात एक प्रकारचे शस्त्र आहे.
मुंबई लोकलमध्ये दोन डोस न झाल्यास 'नो एन्ट्री'; आदेशाला हायकोर्टात आव्हान
मुंबई लोकलमध्ये दोन डोस न झाल्यास 'नो एन्ट्री'; आदेशाला हायकोर्टात आव्हानSaam Tv News

मुंबई : मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये (Mumbai Local Train) दोन्ही डोस पूर्ण न झाल्यास प्रवास न करू देण्याच्या राज्य सरकारने (State Government) निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकार तर्फे सादर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. सोमवारी 17 जानेवारी पर्यंत याचिका कर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देण्याचे मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) आदेश दिले आहेत. (Mumbai Local Train News In Marathi)

राज्य सरकारने जे प्रतिज्ञापत्रात जे म्हटले आहे ते असे आहे की, पालक म्हणून राज्याची संपूर्ण लोकसंख्या सरकारची जबाबदारी आहे, कोविड-19 पासून लोकसंख्येचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. लसीकरण हे कोविड विरुद्धच्या लढ्यात एक प्रकारचे शस्त्र आहे. कोणीही असे म्हणत नाही की जर कोणी लसीकरण केले असेल तर भविष्यात कोविड संसर्गापासून बचाव केला जाईल. कोविडविरुद्धच्या लढ्याचे हे टप्पे आहेत. असे काही लोक आहेत ज्यांना मास्क, लसीकरण घेतल्यानंतर ही कोविडचा संसर्ग झाला आहे.

मुंबई लोकलमध्ये दोन डोस न झाल्यास 'नो एन्ट्री'; आदेशाला हायकोर्टात आव्हान
नॉर्वेच्या लष्कराचे सैनिकांना 'अंडरगार्मेंट्स' परत करण्याचे आदेश, कारण...

लसीकरणामागील कल्पना हिच आहे, कि भविष्यात संसर्गासाठी ते ढाल म्हणून काम करेल. लसीकरणामुळे रुग्णालयात दाखल झालेल्यांची शक्यता कमी होते. 75 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येला पहिला डोस मिळाला आहे. जर 11 कोटी लोकसंख्या असेल तर ७.९ कोटींना एक डोस मिळाला आहे. कोणतेही औषध 100 टक्के संरक्षण देऊ शकत नाही. जर राज्याने धोरणात्मक निर्णय घेतला असेल, जो सार्वजनिक हितासाठी आणि पालक म्हणून घेण्याचा अधिकार आहे, तर एक चांगले धोरण असू शकते. याचिका कर्त्याचे वकील निलेश ओझा यांनी युक्तिवाद केला. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात, डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्यांतर्गत कोणताही आदेश पारित करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही.

राज्य प्राधिकरणाकडून कोणताही आदेश पारित करायचा असल्यास, तो 30 दिवसांच्या आत राज्य विधिमंडळासमोर ठेवावा लागेल- कलम 78 डिझास्टर मॅनेजमेंट कायदा त्यामुळे, डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे राज्य सरकारने पारित केलेले सर्व आदेश निरर्थक आहेत. कार्यकारी आदेशाच्या आधारे नागरिकांचे जीवन आणि स्वातंत्र्य रोखता येणार नाही असे गुहाटी उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सोमवारी 17 जानेवारी पर्यंत याचिका कर्त्यानी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देण्याचे कोर्टाने आदेश दिले आहेत.

Edited By: Pravin Dhamale

Read the latest Marathi news and watch Live Streaming on Saam TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education at Saam TV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv Marathi news Channel app for Android and IOS.

साम आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, साम टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Latest and Breaking News in Marathi | Live Marathi News Updates | live tv streaming in Marathi | Saam TV
www.saamtv.com