BMC वॅार्ड रचनेसह नगर परिषदांच्या OBC आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी

ठाकरे सरकारने २०२१ ला कोरोनामुळे जनगणना न झाल्याने गेल्या जनगणनेच्या आधारावर मुंबई महापालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ केली होती.
Supreme Court
Supreme CourtSaam TV

शिवाजी काळे -

नवी मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेसह (BMC) राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येत केलेल्या बदलासंदर्भात आणि राज्यातील ९२ नगर पालिकेत प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) यापूर्वी 92 नगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचे निर्देश 28 जुलै 2022 रोजी दिले होते. सदर आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचा अर्ज राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

या सुनावणीदरम्यान २८ सप्टेंबरला झालेल्या गेल्या सुनावणीत नव्यानं दाखल झालेल्या याचिका संदर्भात राज्य सरकारला कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला होता.

पााह व्हिडीओ -

ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरणातच महापालिका सदस्य संख्येतील बदला संदर्भातचा अर्ज दाखल झाला आहे. त्यावरती देखील आज सुनावणी पार पडणार आहे. राज्यातील २३ महानगरपालिका आणि २०७ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषद, २८४ पंचायत समितीच्या सदस्यसंख्येत बदल करताना ठाकरे सरकारने कोरोनामुळे जनसंख्या उपलब्ध नसल्याने लोकसंख्येतील सरासरी १० टक्के वाढ लक्षात घेता सदस्य संख्येत वाढ केली होती.

शिंदे सरकारने मागील ठाकरे सरकारने लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून केलेले बदल गृहीत न धरता नव्याने राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने पुर्वी जी प्रभाग रचना होती. ती स्थिती जैसे थे केली होती. ठाकरे सरकारने २०२१ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ केली होती. त्यानंतर नवीन सरकारने ही संख्या २३६ वरून २२७ केली होती.

Supreme Court
Himachal Pradesh : एकीकडे भारत जोडो तर दुसरीकडे पक्ष छोडो; उमेदवारांची यादी जाहीर होताच काँग्रेसमध्ये बंडखोरी

ठाकरे सरकारने २०२१ ला कोरोनामुळे (Corona) जनगणना न झाल्याने गेल्या जनगणनेच्या आधारावर मुंबई महापालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ केली होती. २०१२ आणि २०१७ च्या महानगरपालिकेच्या निवडणूकांमध्ये सदस्य संख्येत कोणताही बदल न करता पार पडल्या होत्या म्हणून ठाकरे सरकारने २०११ च्या जनगणनुसार सदस्य संख्येत बदल केला होता.

तर दुसरीकडे राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी कायदा करत पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्या २३६ वरून २२७ केली होती. या दोनही प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर पार पडणार आहे.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Saam Marathi News
saamtv.esakal.com