High Court : अविवाहित जोडप्यांना शारीरिक संबंधांचा अधिकार नाही - दिल्ली उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : महिलांच्या लैंगिक स्वायत्ततेच्या अधिकारांशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाऊ शकत नाही तसेच बलात्काराच्या कृत्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे असं दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) स्पष्ट केलं. सोमवारी एका सुनावणीवेळी कोर्टानं सांगितल की, वैवाहिक आणि विवाहबाह्य संबंधांमध्ये 'गुणात्मक फरक' आहे, तसंच न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी वेळी म्हटलं की, विवाहबाह्य संबंध आणि वैवाहिक संबंध 'समांतर' असू शकत नाहीत.

दरम्यान न्यायमुर्ती पुढे म्हणाले की, मुलगा आणि मुलगी कितीही जवळचे असले तरी शारीरिक संबंधांची अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार त्य़ांना नाही. एकमेकांसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा नसेल तर तसं सांगण्याचा प्रत्येकाला पूर्ण अधिकार असल्याचंही त्य़ांनी यावेळी सांगितलं. शिवाय बलात्काराचा गुन्हा दंडनीय असून त्यासाठी 10 वर्षांची शिक्षा असल्याचही न्यायमूर्ती (Justice) हरिशंकर यांनी यावेळी नमुद केलं.

हे देखील पहा -

तसंच स्त्रीच्या लैंगिक आणि शारीरिक अखंडतेच्या अधिकाराशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही असही न्यायमूर्तींनी सांगितलं. 'वैवाहिक बलात्कार' या शब्दाच्या वापरावरताही आक्षेप व्यक्त करत बलात्काराच्या प्रत्येक कृतीला शिक्षा झालीच पाहिजे, असही कोर्टांने (Court) सांगितल. तसंच भारतात वैवाहिक बलात्काराची संकल्पना नाही. जर तो बलात्कार असेल - मग तो वैवाहिक, विवाहबाह्य किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा बलात्कार असेल, तर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे असही न्यायमूर्ती हरिशंकर म्हणाले. दरम्यान, RIT फाउंडेशन आणि ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन या NGO च्या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनी बलात्कार आणि वैवाहिक नातेसंबंधातील फरक स्पष्ट केला.

Edited By - Jagdish Patil