Economic Crises in America: अमेरिकेची अर्थव्यवस्था धोक्यात? 3 आठवड्यात पैसे संपणार; भारतावर काय परिणाम होतील?

Economic Crises in America: अमेरिका जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश. आर्थिक महासत्ता असा नावलौकिक असलेल्या अमेरिकेची आर्थिक स्थिती सध्या कमकुवत आहे. अमेरिकेवर सध्या दिवाळखोरीचं संकट घोंगावत आहे. यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन या धोक्यातून सावरण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचा आढावा घेण्यात मग्न आहेत.

अमेरिकेची एकूण अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन डॉलर्स आहे. जो बायडन आणि रिपब्लिकन हाऊसचे अध्यक्ष केविन मॅकार्थी यांची बैठक झाली. या बैठकीत 'कर्ज मर्यादा' वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. अमेरिकन संसदेने ठरवलेली खर्च मर्यादा आहे. याद्वारे सरकार किती कर्ज घेऊ शकते हे ठरवले जाते. या खर्चामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन यासारख्या खर्चाचा समावेश होतो.

अमेरिकेवरचं कर्ज मर्यादेपर्यंत पोहोचलं

अमेरिका 31.4 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ शकत नाही. अमेरिकेने स्वतः ही मर्यादा ठरवली आहे. कर्ज हे येणाऱ्या पिढ्यांसाठी ओझे ठरेल. त्यामुळे त्यांनी मर्यादा निश्चित केली. जी संसदेच्या संमतीशिवाय वाढवता येणार नाही. १९ जानेवारीलाच अमेरिकेचे कर्ज सध्याच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचलं होतं. आता जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घ्यावे लागणार आहे.

...तर अमेरिका डिफॉल्ट होईल

अमेरिकेचे कर्ज संकट संपले नाही, तर येत्या तीन आठवड्यांत तिच्याकडे रोख रक्कम संपेल, असा अंदाज गोल्डमन सॅशने व्यक्त केला आहे. गुंतवणूक बँकेचे म्हणणे आहे की 8 किंवा 9 जूनपर्यंत ट्रेझरी विभागाकडे असलेली रोकड 30 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरेल. जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा भागवण्यासाठी ही रोकड खूपच कमी आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता 1 किंवा 2 जूनपर्यंत ट्रेझरीमध्ये रोख रक्कम संपुष्टात येऊ शकते. असे झाले तर अमेरिका डिफॉल्ट होईल. अमेरिकेचे डिफॉल्ट म्हणजे मंदी येईल. (Latest Marathi News)

भारतावर काय परिणाम होईल?

अमेरिकेतील या आर्थिक स्थितीचा फटका भारतालाही बसू शकतो. अमेरिकेतील मागणी कमी झाल्यास निर्यातीवर परिणाम होईल. याचा परिणाम आपल्या देशातील कंपन्यांवर होणार आहे. अमेरिकेतील घटत्या मागणीमुळे भारतातील सॉफ्टवेअर उद्योग आधीच कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहे. जगातील मोठमोठे व्यवसाय डॉलरमध्ये केले जातात आणि जगातील अनेक देशांमध्ये डॉलरचा साठा ठेवला जातो. जर अमेरिका कर्जाची परतफेड करू शकली नाही तर डॉलरची विश्वासार्हता कमी होईल. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवण्यास भाग पाड