राजीव गांधी हत्येप्रकरणी मोठा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोषी ए. जी. पेरारिवलन याला सोडण्याचे आदेश

दिल्ली: माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या 1991 च्या हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने (Court) जन्मठेपेच्या शिक्षेखाली ३० वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्या ए.जी. पेरारिवलन यांना मुक्त करण्याचे आदेश (Order) दिले आहेत. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत पेरारिवलन यांना सोडण्याचे आदेश दिले. खंडपीठाने सांगितले आहे की, “राज्य मंत्रिमंडळाने संबंधित विचारविमर्शाच्या आधारे निर्णय घेतला. कलम १४२ चा वापर करून दोषींची सुटका करणे योग्य ठरेल.

हे देखील पाहा-

राज्यघटनेचे कलम १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला विशेषाधिकार देते, ज्या अंतर्गत संबंधित प्रकरणामध्ये अन्य कोणताही कायदा लागू होत नाही. तोपर्यंत त्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मारेकरी ए. जी. पेरारिवलनला ९ मार्च रोजी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता, कारण शिक्षा आणि पॅरोलची शिक्षा भोगत असताना त्याच्या वागणुकीबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही.

राजीव गांधी हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ७ दोषींपैकी ए. जी. पेरारिवलन हे एक आहेत. त्यांच्यासह संथन, मुरुगन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार आणि रविचंद्रन हे तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. राजीव गांधी यांची निवडणूक प्रचारादरम्यान हत्या झाली होती. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची २१ मे १९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान तामिळनाडूच्या श्रीपेरंबदुर येथे आत्मघाती बॉम्बस्फोटात हत्या झाली.

या प्रकरणात पेरारिवलनसह ७ जणांना टाडा न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने पेरारिवलनला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. परंतु, पेरारिवलन यांनी दयेचा अर्ज दाखल केला, ज्याच्या सुनावणीस विलंब झाला, त्याची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली गेली. यानंतर तामिळनाडू सरकारने त्यांची जन्मठेप रद्द करून त्यांची सुटका करण्याचा ठराव मंजूर केला. पेरारिवलन म्हणाले होते की तामिळनाडू सरकारने त्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, राज्यपालांनी फाईल बराच काळ त्यांच्याकडे ठेवल्यानंतर ती राष्ट्रपतींकडे पाठवली. हे संविधानाच्या विरोधात आहे.

Edited By- Digambar Jadhav