स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; सुप्रीम कोर्टाचा 'हा' आदेश

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठी बातमी आहे. पंधरा दिवसांच्या आत निवडणुका जाहीर कराव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा (Local Body Election) मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजणार आहे. (Supreme Court orders Maharashtra government to hold local body elections)

हे देखील पाहा -

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुल लवकरच वाजणार आहे. ओबीसी आरक्षणामुळं राज्य सरकारनं मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करून निवडणुका लांबणीवर ढकलल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत, अशी भूमिका राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची होती. त्याला प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपनेही पाठिंबा दिला होता. त्याचदरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत महत्वाचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील १५ दिवसांत जाहीर करा, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील अनेक महापालिका आणि नगरपालिकांची मुदत संपली आहे. अनेक महापालिकांवर प्रशासक नेमले आहेत. या निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या आहेत. अशात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आहे. सुप्रीम कोर्टानं निवडणुका १५ दिवसांत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी साम टीव्हीला सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेश काही नवीन नाही. याआधीही कोर्टानं १५ दिवसांमध्ये ज्या निवडणुका व्हायच्या आहेत, त्यांचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित करा, असा आदेश दिला होता. असं असताना सुद्धा राज्य सरकारनं चुकीचं मार्गदर्शन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा अशा पद्धतीचा कायदा आणून प्रभागरचना अधिकार स्वतःकडे घेतला होता आणि वेळकाढूपणाचं धोरण अवलंबलं होतं. '१५ दिवसांच्या आत निवडणुका जाहीर कराव्या लागतील.

ओबीसी आरक्षण द्यायचं की नाही या मुद्द्यावरही सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की, तुमचा इम्पेरिकल डेटा गोळा केला असेल तर, ओबीसी आरक्षण देऊ शकता, अन्यथा ओबीसींना इम्पेरिकल डेटाशिवाय आरक्षण देता येणार नाही. मात्र, १५ दिवसांत तुम्ही निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा,' असंही याचिकाकर्ते गवळी यांनी सांगितलं.