Breaking: तामिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय; NEET विना मिळणार MBBS/BDSला प्रवेश

AIADMK ने या विधेयकाला पाठिंबा दिला तर भाजपने वॉकआउट केलं आहे.
Breaking: तामिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय; NEET विना मिळणार MBBS/BDSला प्रवेश
Breaking: तामिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय; NEET विना मिळणार MBBS/BDSला प्रवेशANI

तामिळनाडू सरकारने एक नवीन विधेयक मंजूर केले आहे ज्या अंतर्गत राज्यातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक NEET 2021 परीक्षेतून सूट देण्यात आली आहे. NEET अर्थात राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा ही देशभरातील वैद्यकीय विभागात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा आहे. परंतु तामिळनाडू सरकारच्या विधेयकानुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेपासून सूट देण्यात येणार आहे. विरोधी पक्ष IADMK नेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.

या विधेयकानुसार सरकारला त्यांच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीकृत परीक्षेऐवजी वैद्यकीय प्रवेशासाठी स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध करून द्यायचे आहेत. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांना बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय महाविद्यालयांमधे प्रवेश दिला जाईल.

तामिळनाडू सरकारचे तर्क

सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की जर विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून वैद्यकीय अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली गेली तर समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. सरकारने त्याला सामाजिक न्याय व्यवस्थेशी जोडले आहे. स्टालिन सरकारने राज्यातील वैद्यकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी 7.5 टक्के कोटा राखून ठेवला आहे.

राज्य सरकारने समिती स्थापन केली होती

वास्तविक, तामिळनाडू सरकारने NEET चे सामाजिक-आर्थिक परिणाम जाणून घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. NEET परीक्षेद्वारे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी कमकुवत असल्याचे या समितीला आढळले. उच्चभ्रू कुटुंबातील मुलांना या परीक्षेत जास्त गुण मिळतात, असेही समितीच्या अहवालात म्हटले होते.

Breaking: तामिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय; NEET विना मिळणार MBBS/BDSला प्रवेश
शेतकऱ्यांसाठी गोड बातमी! राज्यात 15 ऑक्टोबरपासून उसाचा गाळप हंगाम सुरु

NEET रद्द करण्याची मागणी अचानक का?

NEET परीक्षेत नापास झाल्यानंतर एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी सोशल मीडियावर उठली. मुख्यमंत्री स्टालिन म्हणतात की NEET परीक्षा संपवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरूच राहील.

केंद्र सरकारने आरक्षणाचीही व्यवस्था केली आहे,

जरी तामिळनाडू सरकारच्या या विधेयकाबाबत अनेक वाद असू शकतात. खरं तर, केंद्र सरकारने सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी कोटा देखील सुरू केला आहे. हा कोटा सध्याच्या आरक्षणापेक्षा वेगळा आहे. भाजपने विधानसभेतही या विधेयकाला विरोध केला.

Edited By: Pravin Dhamale

Related Stories

No stories found.
Saam TV | Watch Latest Breaking News in Marathi, Live Marathi News Updates, Bollywood, Cricket, Videos & Photos
www.saamtv.com